दुर्ग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार के निर्देशन में जल जीवन मिशन के कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित किया जा रहा है। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में बेहतर पेयजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है।
प्रदेश के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
इसी कड़ी में आज जल जीवन मिशन संचालक श्री एस. प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की राज्य स्तरीय बैठक ली।
मिशन संचालक श्री एस. प्रकाश ने बैठक के दौरान बताया कि राज्य शासन द्वारा विगत 17 फरवरी को जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए एकल ग्राम और समूह में ग्राम की नल जल योजना, ग्राम के अंदर रेट्रोफिटिंग कार्यों का एकल या समूह में निविदा के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों का सर्वे, डी.पी.आर. तैयार करना, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, निविदा प्रकरण का निराकरण, अनुबंध करने और कार्यादेश जारी करने एवं क्रियान्वयन करने से संबंधित समस्त अधिकार के साथ-साथ पांच करोड़ रूपए तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंप दिया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) को पूर्णरूपेण अधिकार प्राप्त हो गए हैं और 15 मार्च 2021 तक रेट्रोफिटिंग कार्य के सभी निविदाएं आमंत्रित करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को रेट्रोफिटिंग के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मिशन संचालक श्री एस.प्रकाश ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कार्यपालन अभियंता नए क्रिएटरों की डी.एस.सी. बनाकर स्टेट एडमिन को आज ही उपलब्ध कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिलों में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन से अनुमोदन लेकर तत्काल सभी जिले सर्वे एवं डी.पी.आर. बनाने की ई.ओ.आई. आमंत्रित कर लें और सोलर आधारित योजना बिजली विहीन क्षेत्रों पर ही प्रस्तावित की जाएं।
बैठक में मिशन संचालक ने सभी जिलों को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक की तिथि, प्रशासकीय स्वीकृति हेतु योजनाओं की प्रस्तावित संख्या और लाभान्वित एफ.एच.टी.सी. की संख्या संबंधी जानकारी शाम तक प्रस्तुत करने के आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से अपने-अपने जिलों में स्थित सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, छात्रावास, आश्रम आदि सभी शासकीय संस्थाओं में रनिंग वॉटर की उपलब्धता 31 मार्च तक योजना बनाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
रनिंग वॉटर उपलब्धता की योजना ग्राम स्तर पर बनाने और इस योजना में होने वाले व्यय को ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग मद से राशि जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि इन कार्यों में अतिरिक्त राशि की आश्यकता पड़ने पर जे.जे.एम. कव्हरेज मद से डी.डब्ल्यू.एस.एम. से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य को क्रियान्वित किया जा सकता है।
इस अवसर पर रायपुर और बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता सहित सभी अधीक्षण अभियंता उपस्थित थे।
