छत्तीसगढ़

प्रदेश में हर साल 100 कलाकारों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा अंचल के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने और राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत राज्य के लोक कला, संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज, तीज-त्योहार, खान-पान, शिल्प कला, सौंदर्य कला, वाद्ययंत्र के संरक्षण संवर्धन किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में 10 सितंबर को प्रकाशन के साथ प्रभावशील हो गया है। इस योजना के अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष में 100 कलाकारों को प्रोत्साहन राशि दी।

अफसरों के अनुसार योजना में नृत्य संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार विधा से जुड़े 30 कलाकारों, दलों को 24 हजार, वाद्ययंत्र वादक विधा से जुड़े 25 कलाकारों को 18 हजार, शिल्प कला विधा से जुड़े 20 कलाकारों को 15 हजार, छत्तीसगढ़ पाक कला (छत्तीसगढ़ी व्यंजन) विधा से जुड़े 15 कलाकारों को 12 हजार और छत्तीसगढ़ सौंदर्यीकरण (श्रृंगार) विधा से जुड़े 15 कलाकारों को 12 हजार रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कलाकारों को चिन्हारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मानिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन 15 अक्टूबर तक आमंत्रित किया है। इसके लिए कार्यपालन अभियंता या इससे उच्च पद से सेवानिवृत्त सिविल अभियंताओं, छत्तीसगढ़ व पड़ोसी राज्यों के इंजीनियरिंग या पालिटेक्निक कालेज के सेवानिवृत्त प्राध्यापक (सिविल इंजीनियरिंग) आवेदन कर सकते है। आवेदकों को इन व्यावसायिक योग्यताओं के साथ ही सड़क या पुल या दोनों के निर्माण व रखरखाव का अनुभव होना आवश्यक है।

स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन
पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में प्रदेश में संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों की वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट 2020-21 का विमोचन किया। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र एजेंसी नेशनल एकेडमी आफ रूडसेटी, बेंगलुरू ने यह रिपोर्ट तैयार किया है।

इस मौके पर सिंहदेव ने कहा कि ग्रामीण युवाओं के समग्र विकास और रोजगार के लिए नई-नई रोजगारपरक योजनाएं बनाना और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता में है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 18 जिलों में संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को अनेक रोजगारमूलक गतिविधियों का निश्शुल्क आवासीय प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है।

इस मौके पर मौजूद असेसमेंट और सर्टिफिकेशन शाखा के सहायक नियंत्रक अरुण कुमार सोनी को सिंहदेव ने आगे भी प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए जरूरतमंद ग्रामीण युवाओं के लिए उनकी रुचि की विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

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