किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा एरियर, सीधे 6 लाख रुपए का लगा झटका, बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

भिलाई :  बीएसपी कर्मचारियों की उम्मीदों पर आखिरकार प्रबंधन ने पानी फेर दिया है। हाल ही में हुई नेशनल ज्वाइंट कमिटी फार स्टील सब-कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि बीएसपी कर्मचारियों को 39 महीने के एरियर का भुगतान किया जाना था, लेकिन अब प्रबंधन ने सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित नेशनल ज्वाइंट कमिटी फार स्टील (एनजेसीएस) सब-कमेटी की बैठक में लिया गया। कर्मचारियों को उम्मीद थी  कि इस बैठक से सकारात्मक परिणाम निकलेगा, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। गौरतलब है कि अगर एरियर दिया जाता तो प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 2 लाख से 6 लाख रुपए तक मिलने थे।

बैठक में यूनियनों ने जोर देकर कहा कि नया वेतन समझौता लागू होने के बाद प्रबंधन ने स्वयं आश्वस्त किया था कि सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का एरियर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा स्वीकृति भी दी गई थी और मिनिट्स तैयार किए गए थे। बैठक में प्रबंधन ने अचानक एरियर देने से इनकार कर दिया। इस पर यूनियनों ने मिनिट्स की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर प्रबंधन ने कहा मिनिट्स गोपनीय हैं, इसकी प्रति हम नहीं दे सकते। यदि प्रति चाहिए तो चीफ लेबर कमिश्नर (सीएलसी) से प्राप्त कर लें।

⁠यह बैठक तब संभव हुई जब सभी यूनियनों ने चीफ लेबर कमिश्नर नई दिल्ली के समक्ष एरियर के भुगतान के लिए आवेदन किया था। सीएलसी के निर्देश पर ही प्रबंधन और यूनियन को आमने-सामने बैठना पड़ा। इसके बावजूद बैठक बेनतीजा रही और कर्मचारियों को 39 माह का एरियर नहीं देने के रुख पर प्रबंधन अडिग रहा। बैठक में प्रबंधन की ओर से बीएसपी के ईडी (एचआर) पवन कुमार, ईडी (फाइनेंस) प्रवीण निगम, कार्पोरेट आफिस से ईडी (एचआर) राजीव पांडे शामिल हुए थे। वहीं यूनियन की ओर से इंटक से हरदीप सिंह, एटक से विद्यासागर गिरी, एचएमएस से राजेंद्र सिंह, सीटू से विश्वरूप बेनर्जी, बीएमएस से डीके पांडे शामिल हुए।

यह बैठक तब संभव हुई जब सभी यूनियनों ने चीफ लेबर कमिश्नर नई दिल्ली के समक्ष एरियर के भुगतान के लिए आवेदन किया था। सीएलसी के निर्देश पर ही प्रबंधन और यूनियन को आमने-सामने बैठना पड़ा। इसके बावजूद बैठक बेनतीजा रही और कर्मचारियों को 39 माह का एरियर नहीं देने के रुख