काला बाजारी को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने जारी किया टोल फ्री नम्बर 18005727937, कालाबाजारी पर लगेगी अंकुश
रायपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने आज बैठक लेकर कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में मंत्री अमरजीत भगत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के भण्डारण/आपूर्ति एवं वितरण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के संबंध में चर्चा की। वे आपदाकाल में कालाबजारी, जमाखोरी-मुनाफाखोरी से बेहद नाखुश थे, उन्होंने इन मामलों से सख्ती से निपटने के निर्देश अधिकारियों को दिये और टोल फ्री नंबर 18005727937 काला बाजारी रोकने के लिए जारी किया गया जनता इस टोल फ्री नम्बर पर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने खाद्य विभाग के संचालक को निर्देशित करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं को अधिक दाम पर बेचे जाने पर सख्य कार्यवाही किया जाए।
बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र में स्टॉक के उपलब्धता के संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को अवगत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि चावल, नमक, शक्कर एवं गुड़ की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है एवं मासिक आबंटन के आधार पर एक से अधिक महीनों का राशन प्रदाय केन्द्र में उपलब्ध है। साथ ही चने के प्रदाय के लिए आवश्यक निर्देश दे दिये गये है। आवश्यक वस्तु के बाजार भाव में पिछली माह की तुलना में चावल, गेहूं, आटा एवं दाल के खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई है। मूंगफली तेल, सरसों का तेल, गुड़, नमक, आलू, प्याज एवं टमाटर की भाव में कमी आई है। राज्य के अधिकांश जिलों में पूर्ण लॉकडाउन के कारण बाजार बंद रहे हैं, जिसमें क्रमशः शिथिलता देते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है।
खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि राज्यों के उचित मूल्यों के दुकानों से राशन सामग्री के वितरण के अनुसार 17 जिलों में 70 प्रतिशत खाद्यन्नों का उठाव हितग्राहियों के द्वारा किया गया है।
बड़े जिलों जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में लॉकडाउन के कारण उठाव अपेक्षाकत कम रहा है। परन्तु उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उचित सामाजिक दूरी एवं सेनेटाइजर के उपयोग करते हुए किया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रगति पर है। तत्संबंध में खरीफ विपणन 2020-21 का कार्य अद्यतन 26.3 लाख टन चावल छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम में जमा कराया जा चुका है।
खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने विशेष निर्देश देते हुए कहा कि कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में हितग्राहियों के पास खाद्य सामग्री की कमी न हो इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने बढ़ते कोविड के मामलों पर चिंता भी जताई और आवश्यक उपाय व दिशानिर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की कोताही न करने के निर्देश दिये।
इस समीक्षा बैठक में विशेष सचिव खाद्य मनोज सोनी, प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, निरंजन दास, संचालक खाद्य, अभिनव अग्रवाल, प्रबंध संचालक- मार्कफेड अंकित आनन्द, नियंत्रक- नापतौल, शिखा राजपूत एवं अपर संचालक, खाद्य, राजीव जायसवाल उपस्थित थे।
