छत्तीसगढ़

प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में मिले सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है।

केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से इस वर्ग के टीकाकरण से वंचित होने की आशंका जताई गई है। इसलिए मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र लिखकर इस ओर ध्‍यान खींचा है।

मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार 28 अप्रैल 2021 से कोविन पोर्टल पर कोविड के विरुद्ध वैक्सिनेशन हेतु इच्छुक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो चुका है।

हालांकि यह जानकारी पोर्टल पर राज्यवार उपलब्ध नहीं है, पर प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक देश भर में इस आयु वर्ग के लगभग 1.7 करोड़ नागरिकों द्वारा कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस आयु वर्ग के टीकाकरण हेतु वैक्सीन डोज का क्रय राज्यों द्वारा ही किया जाना है। इसी तारतम्य में राज्य द्वारा वैक्सीन के दोनों उत्पादकों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 25-25 लाख डोसेज की मांग प्रेषित की गई।

इनमें से एक उत्पादक (भारत बायोटेक) का ही उत्तर प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार वांछित मात्रा में से मात्र तीन लाख डोज मई माह में राज्य को प्राप्त हो पाएंगी।

ऐसी परिस्थिति में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने से और उस अनुपात में वैक्सीन डोज़ उपलब्ध न होने से टीकाकरण हेतु बनी सेशन साइट्स पर भीड़ प्रबंधन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा टीकाकरण हेतु इस आयु वर्ग में प्राथमिकता का कोई क्रम निर्धारित होना चाहिए।

इस क्रम में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होने से भी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की टीकाकरण से वंचित रहने की आशंका बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र के अंत मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि पूर्व की भांति 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो ताकि टीकाकरण से कोई भी वंचित न रह पाए।

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