छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह में शिक्षा विभाग में 700 लोगों को मिली अनुकम्पा नियुक्ति
रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में निर्देश दिए थे, जिस पर अमल के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अभियान चलाकर केवल एक सप्ताह में 700 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी है।
आगामी एक सप्ताह में 79 शेष आवेदकों को भी अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की तैयारी है। सीएम बघेल की अध्यक्षता में 18 मई को आयोजित कैबिनेट की बैठक में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का अनुमोदन किया गया था।
सीएम ने सभी विभागों को संवेदनशीलता के साथ तेजी से कार्यवाही करते हुए पात्र लोगों को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए थे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को तत्परता के साथ कार्यवाही करने को कहा था।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ.आलोक शुक्ला एवं संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने कोरोना काल में दिवंगत शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के परिजनों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति दिलाने को सर्वाच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान की तरह इस कार्य को संचालित किया और केवल 7 दिनों के भीतर ही राज्य के सभी 31 शिक्षा जिलों के 700 पात्र युवाओं को नियुक्ति आदेश प्रदान कर दिया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग के इस कदम से न केवल कोरोना में असामयिक निधन होने के कारण लगभग आसराहीन हो चुके परिवारों को, बल्कि अनेक वर्षां से लंबित प्रकरणों में भी अनुकंपा की राह देख रहे परिवारों को राहत मिली है। 28 मई से 4 जून 2021 अर्थात केवल एक सप्ताह के भीतर ही 779 पात्र आवेदकों में से 700 आवेदकों को विभिन्न जिलों में सहायक शिक्षक एवं लिपिक के पद पर नियुक्त किया जा चुका है।
राज्य अनुकंपा नियुक्ति के 518 प्रकरण रिक्त पदों की सीमा निर्धारण के कारण वर्षों से लंबित थे, इसके अलावा कोरोना के कारण विभाग में 411 शिक्षकों के निधन हो जाने कारण उनके परिजन लगभग आसराहीन हो चुके थे। स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में शत-प्रतिशत पात्र उम्मीदवारों को इस अभियान के तहत स्कूलों और कार्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है।
शेष बचे लगभग 79 पात्र आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण आगामी एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश संचालक जितेन्द्र शुक्ला द्वारा आज सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ऐसे परिवार के आश्रितों को अन्य सभी सत्वों से संबंधित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के आदेश आज मैदानी अधिकारियों को दिए गए हैं।
