गलत जानकारी से मंत्री हुए नाराज,सब इंजीनियर सस्पेंड, लेखा अधिकारियो कों कारण बताओ नोटिस जारी
रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने महानदी भवन के सभा कक्ष में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका परिषद में संचालित योजनाओं और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के सभी निकायों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बरसात में मौसमी बीमारियों, डेंगू व मलेरिया के रोकथाम के साथ लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जल-जनित बीमारी से बचाव के लिए पानी टंकी की सफाई, पानी आपूर्ति वाले लीकेज पाइप लाइन की जांच और मरम्मत, डोर टू डोर कचरे का उठाव घर-घर जाकर करने और नाली आदि की सफाई के निर्देश दिए।
मंत्री डॉ. डहरिया ने समीक्षा बैठक में अमृत मिशन अंतर्गत जल आवर्धन के कार्यों, प्रधानमंत्री आवास शहरी की प्रगति, मोबाइल मेडिकल यूनिट से उपचार, पौनी-पसारी योजना के कार्यों की प्रगति के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन, निकायों में आय-व्यय की जानकारी, टैंकर मुक्त अभियान, गो-धन न्याय योजना, ई-गवर्नेंस, राजस्व वसूली एवं स्ट्रीट लाइट संधारण सहित अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिक निगमों द्वारा भेजी गई जानकारी में आय-व्यय सहित अन्य प्रपत्रों में अन्तर होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए गलत जानकारी दिए जाने पर रायपुर, दुर्ग और कोरबा के लेखा अधिकारियों के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन की योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी., संयुक्त सचिव आर एक्का, सीईओ सूडा सौमिल रंजन चौबे भी उपस्थित थे।
तखतपुर, मुंगेली और सारंगढ़ के सीएमओ को नोटिस
बैठक में सही जानकारी नहीं देने और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में खराब प्रदर्शन करने वाले नगर पालिका परिषद के सीएमओं पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तखतपुर, मुंगेली और सारंगढ़, दीपका के सीएमओ को नोटिस जारी करने और कटघोरा और मुंगेली नगर पालिका परिषद में कोर कटिंग नहीं कराने वाले सब इंजीनियर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।
निगम आयुक्त और सीएमओ होंगे जिम्मेदार-
विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री डॉ डहरिया ने सभी नगर पालिक निगम और नगर पालिका परिषद अंतर्गत वार्डों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तथा बीमारी के रोकथाम के लिए नियमित सफाई, पानी टंकी की सफाई, पाइप लाइन के लीकेज की जांच, पानी में क्लोरीन और दवा का छिड़काव, फॉगिंग, एन्टी लार्वा का छिड़काव, नाली की सफाई के साथ मौसमी बीमारियों से बचने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने डेंगू, मलेरिया सहित जल-जनित बीमारी के रोकथाम के लिए भी चिन्हित क्षेत्रों को कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में लापरवाही सामने आने पर संबंधित निगम आयुक्त और सीएमओं जिम्मेदार होंगे।
सफाई, प्लेसमेंट कर्मचारियों और स्वच्छता दीदीयों को समय पर भुगतान के निर्देश-
मंत्री डॉ डहरिया ने सभी निगम आयुक्तों और सीएमओं को निर्देशित किया है कि निकाय अंतर्गत काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों, प्लेसमेंट कर्मचारियों और स्वच्छता दीदी के वेतन भुगतान में किसी प्रकार की देरी न की जाए। उन्होंने महीने के 7 से 10 तारीख के भीतर अनिवार्य रूप से वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने ईएसआईसी, पीएफ आदि का लाभ देने और किसी ठेकेदार की शिकायत आने पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।
अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश-
बैठक में मंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों को शिथिल किया गया है। ऐसे में कोविड काल में मृत कर्मचारियों और अन्य प्रकरणों के लंबित मामलों पर प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने पद स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में आश्रितों को प्लेसमेंट के तहत लाभान्वित करने और सभी निकायों में अनुकम्पा के लंबित प्रकरणों की सूची संचालनालय प्रेषित करने के निर्देश दिए।
प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें-
बैठक में निकाय अंतर्गत स्ट्रीट लाइट चालू रखने के निर्देश दिए गए। मंत्री डॉ. डहरिया ने स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से अंधेरे की वजह से दुर्घटनाओं की सम्भावना होने की बात कहते हुए निर्देशित किया कि निकाय अंतर्गत खंभों में अनिवार्य रूप से लाइट जले। उन्होंने बन्द लाइट को सुधारने और एलईडी लाइट बन्द होने पर संबंधित एजेंसी को अनिवार्य रूप से समय पर सुधारने के निर्देश दिए।
100 दिन चैलेंज अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास को समय पर पूर्ण करें-
मंत्री डॉ डहरिया ने प्रधानमंत्री आवास शहरी अंतर्गत स्वीकृत और प्रगतिरत आवास निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने 100 दिन चैलेंज अंतर्गत प्रगतिरत आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
पौनी पसारी के कार्यों को पूर्ण कर आबंटित करें-
मंत्री डॉ डहरिया ने मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप पौनी पसारी के स्वीकृत कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कर आबंटित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थल चयन के दौरान शासकीय जमीन का चयन करने और कलेक्टर के मार्गदर्शन में इस कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।
आय से अधिक व्यय न करें-
मंत्री डॉ डहरिया ने समीक्षा बैठक में सभी नगर पालिक निगम और नगर पालिका परिषदों को आय व्यय की सही जानकारी देने और आय से अधिक व्यय नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आय से अधिक व्यय,राजस्व वसूली कम करने वाले निकायों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व वसूली समय पर कर आमदनी बढ़ाने और स्थापना व्यय से अधिक कर्मचारी होने पर संचालनालय को जानकारी देने के निर्देश देते हुए अधिक कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं।
बैंकों से ब्याज की राशि क्यों नहीं मिल रही जांच कराए-
मंत्री डॉ डहरिया ने निकायों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, मदों से संबंधित राशि बैंक में जमा होने पर ब्याज की राशि प्राप्त नहीं होने पर अधिकारियों को बैंक से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मंत्री ने ब्याज की राशि शून्य दिखाने पर जगदलपुर सहित अन्य निकायों पर नाराजगी व्यक्त की। इसी तरह निकायों के खाते में पैसा होने के बाद भी वेतन सहित अन्य विकास कार्यों के लिए राशि माँगे जाने पर भी मंत्री ने नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने नियमानुसार मद परिवर्तन करने और बचत राशि को विकास कार्यों में करने प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए।
टैंकर मुक्त बनाने का करें प्रयास-
मंत्री डॉ डहरिया ने निकायों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के निर्देश देते हुए अमृत मिशन के कार्यों को पूर्ण करने और टैंकर से पानी आपूर्ति की व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल आवर्धन अंतर्गत योजनाओं को निगम अंतर्गत हैंडओवर लेने के निर्देश दिए।
सभी कार्यों में गुणवत्ता मापदंड का रखे ख्याल-
मंत्री डॉ डहरिया ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निर्माण के दौरान अनिवार्य रूप से गुणवत्ता का ख्याल रखने और निर्धारित मापदंड का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में सयुंक्त संचालकों को अपने अधीन निकायों के कार्यों की समीक्षा और जांच करने के निर्देश दिए तथा गुणवत्ता जांच के लिए मोबाइल वैन की सेवा लें।
लंबित भुगतान के लिए प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति लें-
बैठक में सभी निकायों को निर्देशित किया गया कि 14 वें वित्त से सामग्री क्रय सहित अन्य लंबित भुगतान ब्याज की राशि और संचित निधि से करने के निर्देश दिए। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। राशि होने के बाद भी भुगतान में विलंब करने पर नाराजगी जाहिर की और गुणवत्तापूर्ण कार्यों के पूर्ण होने पर संचालनालय के नियम और शर्तों के अनुसार संबंधित को समय पर भुगतान के निर्देश दिए।
सही निविदा दर का करें निर्धारण-
बैठक में सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया कि टेण्डर प्रक्रिया के दौरान दर के निर्धारण में त्रुटियां होती है। इसलिए इस दौरान शासन के नियमानुसार दर का निर्धारण सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।
