रायपुर। छत्तीसगढ़ विधासभा सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना पर पक्ष-विपक्ष में जमकर बहस हुई है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल लगाया था जिस पर आवासीय मंत्री टी एस सिंहदेव ने जावाब दिया। मंत्री सिंहदेव के जावाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों सदन में जमकर नारेबाजी के साथ हंगामा किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विपक्ष के सभी विधायकों को निलंबित कर सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है।
विपक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने सवालों की झड़ी लगाते हुए कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितने हितग्राहियों को आवास आबंटित करने का लक्ष्य रखा गया है? और कितनी केन्द्रांश व राज्यांश राशि की आवश्यकता होगी? साथ ही 30 अक्टूबर, 2021 तक कितने आवास स्वीकृत हुए हैं? वित्तीय व 2019-20, 2020-21 व 2021-22 (30 अक्टूबर, 2021 की स्थिति) में स्वीकृत आवास से कितने आवास पूर्ण व अपूर्ण हैं? 30 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में कितनी राशि की राज्यांश व केन्द्रांश आवश्यकता थी और कितनी राशि प्राप्त हुई है? तथा कितनी शेष और कितनी व्यय की जा चुकी हैं?
इसके जवाब में आवासीय मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा- प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा 7,81,999 हितग्राहियों को आवास आबंटित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसे भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है।
सरकार द्वारा लक्ष्य का निर्णय विचाराधीन होने के कारण केन्द्रांश एवं राज्यांश की आवश्यकता का आंकलन करना संभव नहीं है। 30 अक्टूबर 2021 तक कोई भी आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं। 30 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में वर्ष 2017 में राज्यांश राशि रुपये 762.81 करोड़ व केन्द्रांश राशि रुपये 1144.21 करोड़ की आवश्यकता थी। जिसके विरूद्ध राज्यांश अप्राप्त है तथा के की राशि रुपये 843.81 करोड़ प्राप्त हुई है। वर्ष 20-21 में राज्यांश राशि रुपये 800.00 करोड़ व केन्द्रांश राशि रुपये 1200.00 करोड आवश्यकता थी। जिसके विरूद्ध राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि अप्राप्त है। वर्ष 2021-22 का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है।
