रायपुर : छत्तीसगढ़ में जिन कॉमर्शियल वाहन संचालकों ने परिवहन विभाग में टैक्स अदा नहीं किया है, उनके लिए एकमुश्त निपटान योजना लाई गई है। इसके तहत तिमाही और मासिक टैक्स वाली गाड़ियों पर एक अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक लगाए गए जुर्माने को छोड़ दिया गया है। वाहनों का बकाया टैक्स और उसका ब्याज ही एक साथ देना होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस एकमुश्त समाधान योजना से करीब 200 करोड़ रुपए का टैक्स मिल जाएगा।
राज्य सरकार ने पिछली कैबिनेट में इस योजना को मंजूरी दी थी। उसके बाद अब छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में इसकी अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया, तिमाही और मासिक कर देय वाहनों पर लगाए गए जुर्माने में छूट केवल ‘एकमुश्त निपटान योजना’ की अवधि एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगी। एकमुश्त निपटान योजना की अवधि की समाप्ति के बाद कर, जुर्माना और ब्याज सहित पूरा बकाया वसूला जाएगा।
अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक और मासिक कर देय वाहनों में एक अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित जुर्माने की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित कर और ब्याज ही देना होगा। इसके अलावा मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि ‘व्हील-बेस’ के कारण कर, जुर्माना और ब्याज लगाया गया है तो लंबित कर और ब्याज देना होगा। जुर्माने को एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जाएगी।
अधिकारियों ने बताया, प्रदेश में करीब 50 लाख वाहन चल रहे हैं। इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 हजार वाहन बगैर टैक्स दिए चल रहे हैं। इनमें से कुछ कंडम हो चुके हैं और खड़े हैं। इनसे टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है।
लगातार बस संचालकों को नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं। अब एकमुश्त निपटान योजना के तहत वाहन मालिकों को टैक्स में छूट दी जाएगी। उनसे एक ही बार में बकाया टैक्स लेकर मामले को खत्म कर दिया जाएगा। टैक्स जमा नहीं होने वाले वाहनों को परिवहन विभाग ने काली सूची में डाल रखा है।
20 से 25 हजार वाहनों का फिटनेस टेस्ट भी नहीं
प्रदेशभर में करीब 20 से 25 हजार वाहनों का कई सालों से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश भर में चलने वाली गाड़ियों, उनके मालिकों का नाम और चालान की डिटेल दर्ज है। वाहन मालिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं।
व्यावसायिक वाहन मालिकों पर लाखों रुपये फिटनेस टैक्स के रूप में बकाया है। काफी समय से बकाया फिटनेस टैक्स की रिकवरी के लिए परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम ला रहा है। बकाया जमा करने के लिए राशि निर्धारित की जाएगी।
