रायपुर | कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। कलेक्टर की निरंतर मॉनिटरिंग से अधिकारियों ने लंबित राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया है। पिछले एक महीने में ही 1 हजार एक सौ से अधिक लंबे समय से पेंडिंग पडें राजस्व् प्रकरण निराकृत हो गए है। कलेक्टर ने अधिकारियों से राजस्व प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि में करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने न्यायालय वार राजस्व प्रकरणों के विवरण की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा किए जा रहे नियमित निरीक्षण एवं समीक्षा से लंबित प्रकरणों में तेजी से कमी आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि आगामी तीन महिने में दस हजार प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग राज्य शासन का महत्वपूर्ण विभाग है। संवेदनशीलता एवं तत्परता से प्रकरणों का निराकरण करते हुए आम नागरिकों को लाभ दिलाए।
कलेक्टर ने जिले में चल रहे अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश सभी एसडीएम एवम तहसीलदार को दिए और कहा कि उनका खसरा नंबर भी ब्लॉक किया जाए, ताकि उनकी खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री ना हो सके। उन्होंने 2 वर्ष एवं उससे ऊपर के लंबित प्रकरणों के निराकरण पर जोर देने कहा।
कलेक्टर ने नगर निगम रायपुर के कमिश्नर से मोर मकान मोर आवास योजना की स्थिति की जानकारी लेकर प्रगति लाने कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना के प्रकरणों में मूल दस्तावेज की डिमांड ना करते हुए प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव गांधी आश्रम पट्टा योजना के संबंध में सभी प्राधिकृत अधिकारियों से सर्वेक्षित परिवारों की संख्या ,दावा आपत्ति, पात्र अपात्र हितग्राहियों की जानकारी लेकर निर्देशित किया।
कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा डायवर्सन एवम सीमांकन के विवादित और अविवादित मामले समय सीमा के अंतर्गत निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों का तहसील वार समीक्षा किया। अपील, पुनरीक्षण एवम पुनर्विलोकन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किए। उन्होंने अभिलेख शुद्धता के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली एवं अभिलेख दुरुस्तीकरण के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अपर कलेक्टर बी.बी पंचभाई को निर्देशित किया कि अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों की सूची चिन्हांकित कर डिप्टी कलेक्टरों को जांच में भेजने निर्देशित किया।
इसी तरह कलेक्टर ने ऑनलाइन पंजीयन पर नामांतरण की जानकारी एवं ऑनलाइन स्थिति, भूमि आवंटन एवम व्यवस्थापन संबंधी आवेदनों के निराकरण, नजूल नामांतरण एवम नवीनीकरण, व्यपवर्तन की वसूली एवं राजस्व वसूली, आरबीसी 6(4) जनक्षति मुआवजा राशि वितरण, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ,मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत आय, जाति निवास प्रमाण पत्रों का निराकरण, जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का निराकरण, चिटफंड प्रकरणों की नीलामी की जानकारी सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर नगर निगम रायपुर के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर बी.बी पंचभाई, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
