रायपुर। नगर निगम के आरक्षित वार्डों में विकास कार्य के लिए 20-20 लाख रुपये की स्वीकृति देने आयुक्त ने हामी भर दी है। गुरुवार को निगम मुख्यालय भवन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की विभागीय सलाहकार समिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष सुंदर लाल रुकमणी ने नगर निगम द्वारा जाति प्रमाणपत्र बनाने की सरलीकृत प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी करने का स्वागत कर प्रक्रिया तेज करने को कहा।
सुंदर लाल रुकमणी जोगी ने सदस्यों को बताया कि आरक्षित वार्डों में विकास कार्य के लिए 20-20 लाख के प्रस्ताव तैयार कराकर उसकी स्वीकृति के लिए निगम आयुक्त के पास भेजे। उनसे चर्चा हो चुकी है, ऐसे प्रस्ताव पर शीघ्र स्वीकृति देने को कहा है। श्री जोगी ने आगे बताया कि सभी 70 वार्डो में खाली शासकीय जमीनों को चिह्नित कर उनमें दुकानों का प्रस्ताव सभी पार्षदगण दें, ताकि उन दुकानों पर प्राथमिकता के आधार पर वार्ड के आरक्षित वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मिल सके।
उक्त दुकानें की लागत मूल्य पर ही संबंधित हितग्राही को देने का फैसला सलाहकार समिति के सदस्यों ने लिया है। समिति के विभागीय सचिव एवं प्रभारी अधिकारी हरेंद्र कुमार साहू ने बताया कि खाली शासकीय भूमियों की जानकारी और प्रस्ताव समिति के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को भेजा जाएगा। जिस पर संबंधित जोन से एस्टीमेट के साथ स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा।
बैठक में सहमति व्यक्त की गई है कि राशि के बारे में आवश्यकता के अनुसार महापौर एजाज ढेबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से भी चर्चा की जाएगी। जाति प्रमाणपत्र की सरलीकृत प्रक्रिया के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी पत्र में नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिया गया था। तदनुसार उपायुक्त राजस्व अरविंद शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
बैठक में विभागीय सलाहकार समिति के सदस्य निगम एमआइसी सदस्य सहदेव व्यवहार, श्रीमती अंजनी राधेश्याम विभार, पार्षद अनवर हुसैन, राजा बंजारे, शीतल कुलदीप बोगा, नीलम जगत, मणिलाल साहू, प्रकाश जगत, राधेश्याम विभार, विष्णु बारले सहित विभागीय सचिव एवं प्रभारी अधिकारी हरेंद्र कुमार साहू तथा नोडल अधिकारी उपायुक्त राजस्व अरविंद शर्मा उपस्थित थे।
