रायपुर । प्रदेश में 76% आरक्षण का मामला उलझता ही जा रहा है। राज्य सरकार लगातार राजभवन पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। इस बीच राज्यपाल का एक बड़ा बयान सामने आया है राज्यपाल ने कहा है कि “मार्च तक इंतजार कीजिए”
आपको बता दें कि 2 दिसंबर को विशेष विधानसभा का सत्र बुलाए जाने के बाद से राजभवन में आरक्षण विधेयक हस्ताक्षर के बिना अटका पड़ा हुआ है। इन सबके बीच रविवार को राज्यपाल अनुसुईया उईके का एक बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने ज्यादा तो नहीं कहा, लेकिन जितनी भी बातें कही है वह अपने आप में काफी बड़े इशारे कर रहा है। राज्यपाल अनुसूइया उइके ने कहा है कि अभी मार्च तक का इंतजार कीजिए।
जाहिर है कि फिलहाल राजभवन इस पूरे मुद्दे को लेकर हड़बड़ी के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को राज्य सरकार ने आरक्षण विधेयक को लेकर विशेष सत्र बुलाया था, उसके बाद विधेयक को सदन से पारित किया गया।
76% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू करने को लेकर विधानसभा से तो विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन राजभवन इस मामले पर अभी भी बहुत हड़बड़ी के मूड में नहीं है। आलम यह है कि प्रदेश में नियुक्ति से लेकर, दाखिले तक की कवायद रुकी है। इन सब के बीच लगातार राज्य सरकार आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन को घेर रही है, लेकिन राज्यपाल इन आलोचनाओं से हटकर फिलहाल कोई बहुत ज्यादा दबाव में आती नजर नहीं आ रही है। आज के बयान से स्पष्ट हो चुका कि बजट सत्र मार्च में होना है, मतलब बजट सत्र के बाद ही आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा।
