कोलकाताः देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों सहित राज्य सरकारों के कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने का राह देख रहे हैं। इसी अब अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मूल वेतन के हिसाब से की गई है। डीए में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी दिसंबर 2020 में घोषित तीन प्रतिशत वृद्धि (1 जनवरी, 2021 के कार्यान्वयन के लिए) और हाल ही में बजट सत्र के दौरान घोषित तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मिलाकर की गई है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि डीए की गणना संशोधित मूल वेतन और गैर-अभ्यास भत्ता यदि कोई हो, को ध्यान में रखकर की जाएगी, लेकिन इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि डीए सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की मात्रा की गणना करना पेंशन वितरण प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
बता दें कि वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 15 फरवरी को बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों और अन्य के लिए अतिरिक्त तीन प्रतिशत डीए की घोषणा की थी जबकि कर्मचारी केंद्र के बराबर डीए दिए जाने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार के आंदोलनकारी कर्मचारियों के मंच ने कहा कि जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 38 प्रतिशत डीए मिलता है, वहीं उनके राज्य के समकक्षों को तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद उनके मूल वेतन का छह प्रतिशत डीए मिलेगा।
