रायपुर: सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि सहकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ किसानों को अधिक से अधिक मिले। किसानों की सुविधाओं के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में बैकिंग सुविधा का विस्तार किया गया। नवीन एटीएम की स्थापना की जाए। एटीएम से लेन-देन के लिए मोबाईल एटीएम बैंक की सुविधा ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचायी जाए, जहां बैकिंग सुविधा कम है। किसानों को माइक्रो एटीएम भी उपलब्ध कराया जाए और उसके संचालन की जानकारी भी दी जाए। मंत्री डॉ. टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित सहकार भवन नवा रायपुर के सभागार में आज सहकारिता विभाग के काम-काज की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री डॉ. टेकाम ने धान उपार्जन केन्द्रों में अंतिम लेखा मिलान की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष धान खरीदी के बाद उपार्जन केन्द्रों में संग्रहण और संग्रहण केन्द्रों से धान के उचित उठाव के कारण जीरो शॉर्टेज हुआ है। उन्होंने उसके लिए सभी को बधाई दी। बैठक में सहकारिता विभाग के जिला अधिकारी ने सभी सोसायटी में बारदाना का भौतिक सत्यापन का निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों की 325 शाखाएं है, जिसमें 145 एटीएम संचालित है। बैठक में बताया गया कि नवीन 115 एटीएम की स्थापना में से अब 68 एटीएम की स्थापना हो चुकी है। मंत्री डॉ. टेकाम ने इस संबंध में शेष एटीएम 31 मई तक लगाये जाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 नवीन बैंक शाखाएं, 7 एटीएम और 2 मोबाईल बैंक प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
नवीन शाखा बजावंड, 6 नवीन एटीएम बड़े कीलेपाल, मर्दापाल, अनंतपुर, बड़े डोंगर, कोयलीबेड़ा और मद्देड़ तथा 2 मोबाईल एटीएम वैन नदीसागर और बेनूर वर्तमान में कार्यशील है। इसी प्रकार सरगुजा संभाग में 3 नवीन बैंक शाखाएं और 5 एटीएम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में नवीन शाखा लुण्ड्रा में संचालित हो रही है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम के माध्यम से किसानों को 10 हजार रूपए तक राशि आहरण की सुविधा है। इस सुविधा का प्रचार-प्रसार समितियों के माध्यम से किसानों में किया जाए।
बैठक में बताया गया कि चालू खरीफ में 6100 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण के विरूद्ध अब तक शून्य प्रतिशत ब्याज पर 1367 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा इस वर्ष उद्यानिकी फसल के लिए 3 लाख रूपए तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि धान के अलावा उद्यानिकी या अन्य फसलों को बढ़ावा दिया जाए।
