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DEO और RES के EE पर पर बिफरे प्रभारी मंत्री,दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी करने दिया आदेश……मचा हड़कंप

कोरबा कोरबा के नये प्रभारी मंत्री डाॅ.शिवकुमार डहरिया शुक्रवार को समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। कोरबा में उनकी ये पहली समीक्षा बैठक थी, लेकिन बैठक में जर्जर स्कूलों के मरम्मत के सुस्त चाल पर मंत्री जी बिफर पड़े। अधिकारियों के गोलमोल जवाब से असंतुष्ट मंत्री ने डीईओं और आरईएस क ईई को तत्काल नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मंत्री जी यहीं नही रूके उन्होने चेताते हुए साफ कर दिया कि कार्य में लापरवाही बिल्कु भी बर्दाश्त नही की जायेगी। इसलिए काम की गुणवत्ता और समय पर काम पूरा करने का हर काई ध्यान रखे। वहीं समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री डहरिया के सख्त तेवर को देख अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ हैं।

गौतरलब हैं कि नगरीय प्रशासन एवं श्रम और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया आज कोरबा प्रवास पर पहुंचे हुए थे। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे प्रभारी मंत्री डहरिया विभागवार अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान उन्होने जिले में स्कूलों से सम्बंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी जिला शिक्षाधिकारी जी.पी.भारद्वाज से मांगी। लेकिन मंत्री के सवालों का जवाब न तो डीईओं दे सके और ना ही स्कूलों के मरम्मत का काम कर रहे आरईएस के कार्यपालन अभियंता एंटोनी तिर्की सही-सही बता सके। समीक्षा बैठक में आधी-अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे दोनों अधिकारियों पर प्रभारी मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होने बीच बैठक में ही दोनों अफसरों को फटकार लगाते हुए शो काॅज नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया।

मंत्रीजी के इस तेवर को देखकर कुछ देर के लिए बैठक हाॅल में अधिकारी सहम गये। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री डाॅ.शिवकुमार डहरिया ने निर्माण से संबंधित कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होने साफ किया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नही की जायेगी, ऐसे मामले सामने आने पर उनके खिलाफ सख्ती से कड़ी कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी हैं। समीक्षा बैठक में मंत्री डॉ. डहरिया ने नगरीय प्रशासन अंतर्गत अधोसंरचना, प्रधानमंत्री आवास, मोबाइल मेडिकल यूनिट, राजीव आश्रय आवास की जानकारी ली।

उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि अधोसंरचना अंतर्गत कार्यों को शीघ्र पूरा करें। उन्होंने निगम अंतर्गत खम्बे और लाइट, सामुदायिक भवन, दुकान निर्माण तथा जमीन आबंटन और आधिपत्य, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सफाई व्यवस्था, पेयजल, ओडीएफ की समीक्षा की। मंत्री डॉ. डहरिया ने 15वें वित्त अंतर्गत उपलब्ध राशि और प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, संगठित और असंगठित कर्मकारों के संचालित योजनाओं की समीक्षा की और सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद हितग्राहियों तक पहुँचा कर उन्हें लाभान्वित करने का निर्देश दिया।

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