रायपुर। छत्तीसगढ़ क्रेडाई के स्टेट कांफ्रेंस में न केवल राज्य के बल्कि देश भर से आए क्रेडाई मेंबर्स काफी संख्या में जुटे। सभी ने एक दूसरे से जानकारी साझा की। इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर को और बेहतर ढंग से विकसित किया जाए। नई तकनीकि व सुविधाओं के साथ जुड़कर बेस्ट मैनेजमेंट से प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें तो सभी के लिए फायदेमंद होगा।
क्रेडाई मेंबर्स को जब बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के बारे में अवगत कराया गया तो वे काफी खुश हुए। वहीं आने वाले पांच सालों में और क्या बेस्ट प्लान है, जिससे छत्तीसगढ़ का स्वरूप रियल एस्टेट सेक्टर में देशभर में जाना पहचाना जाएगा, स्टेट कांफ्रेंस में मौजूद ब्यूरोक्रेट्स ने इसकी जानकारी दी।
रियल एस्टेट सेक्टर को आगे भी सरकार सपोर्ट मिलता रहेगा: बघेल
इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जैसा सपोर्ट पिछले पांच सालों में रियल एस्टेट सेक्टर को मिला है, आगे भी मिलेगा। प्रदेश की मजबूत अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
सीएम ने कहा, कोविडकाल में भी हमारी अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्रेडाई की ओर से रखी गई अधिकांश मांगों पर उन्होने अपनी सहमति जताई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ क्रेडाई का एप भी लॉन्च किया गया। क्रेडाई की ओर से मुख्यमंत्री बघेल को सम्मानित भी किया गया।
सरकार के सहयोग सेक्टर को मिला बूम: संजय रहेजा
छत्तीसगढ़ क्रेडाई के अध्यक्ष संजय रहेजा ने स्वागत भाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने हमें भरपूर सहयोग दिया है। शासन ने क्रेडाई के सुझावों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं भी बनाई है। मुख्यमंत्री जी ने इस सेक्टर के लिए बहुत ही प्रयास किया है जिससे इस सेक्टर में बहुत तेजी आई है। रजिस्ट्री रेट में 4 से 5 प्रतिशत की जो छूट दी जा रही है उससे पूरे छत्तीसगढ़ के साथ ही क्रेडाई मेंबर्स के लिए लाभकारी साबित हो रहा है और आम जनता को भी इसका भरपूर लाभ मिल रहा है।
300 से 350 बिल्डर्स-डेवलपर्स के स्टॉल
: दो साल के बाद हुए छत्तीसगढ़ क्रेडाई के स्टेट कांफ्रेंस में काफी ज्यादा उत्साह था। सुबह 10 बजे के नियत समय पर पंजीयन शुरू हो गया। और कार्यक्रम में निर्धारित सभी सेशन में एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे। लगभग 300 से 350 बिल्डर्स-डेवलपर्स कार्यक्रम में मौजूद रहे।
शासन ने नीतिगत और लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाई: संजय शुक्ला
बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़* की थीम पर ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी बातें रखीं। रेरा के चेयरमेन संजय शुक्ला, पूर्व चेयरमेन विवेक ढांढ व अन्य अफसरों ने राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस करते हुए कहा कि शासन ने नीतिगत और लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाई। उन्होंने कहा, रियल एस्टेट सेक्टर में शासकीय योजनाओं व निजी सेक्टर के बिल्डर्स-डेवलपर्स की संयुक्त प्रयास से ही आज छत्तीसगढ़ के इस सेक्टर ने तेजी से ग्रोथ किया है। आगे आने वाले पांच साल के लिए भी ऐसी प्लानिंग है इसमें और प्रगति होगी।
नेशनल क्रेडाई के अध्यक्ष ने साझा किए अपने अनुभव
नेशनल क्रेडाई के अध्यक्ष मुकेश गौर ने बताया कि प्रोजेक्ट लागत को कैसे कम किया जाए? कम करने के बाद भी हम एक बेहतर प्रोजेक्ट दे सकते हैं। क्रेडाई नेशनल की मेंबर्स सुश्री बिनिका ने बताया कि जब हर सेक्टर में वूमेन सफल हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी उन्हें काम करने के लिए आगे आना चाहिए।
प्रगति के मामले में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड- झारखंड से आगे निकला :
आनंद सिंघानिया सुश्री बिनिका ने ई. टेक्नोलाजी,कास्ट मैनेजमेंट व प्रोजेक्ट प्लानिंग जैसे टेक्निकल व एजुकेशनल विषयों पर प्रमुखता से चर्चा हुई और सभी ने अपनी बातें रखने के साथ जो जिज्ञासा थी उस पर सवाल भी किए। नेशनल क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट आनंद सिंघानिया ने कहा कि पिछले 23 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ ने प्रगति की है शायद उस समय उत्तराखंड- झारखंड बना भी था, लेकिन वे भी उतनी प्रगति नहीं कर पाए।
आनंद सिंघानिया ने कहा कि इस सेक्टर ने काफी ग्रोथ किया है। प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन में भी हम काफी ग्रोथ देख रहे है। जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो अभी तक 32 हजार करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
सिंघानिया ने कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने इस ओर काफी ध्यान दिया है और यह सरकार आम आदमियों के साथ ही सभी सेक्टरों के लोगों की बात को सुनती है और उसके बाद अपना त्वरित फैसला लेती है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जरुरत क्या है और क्या नहीं।
छत्तीसगढ़ क्रेडाई की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ मांगे रखी गई जैसे-पंचायत क्षेत्र में जो नियम है वह नगरीय निकाय क्षेत्र के समान की जाए,कालोनाइजर्स लाइसेंस खत्म की जाए। छत्तीसगढ़ क्रेडाई की ओर मांग रखी गई कि रेरा में भी वही नियमावली होने के कारण दोहरीकरण हो जाता है,ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट्स का सरलीकरण किया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया।
