विधानसभा में उठा अवैध रेत खनन का मुद्दा, धरमजीत सिंह ने कहा …..अभी चलिए अगर रेत खदान में मशीन नही हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा !
रायपुर । छत्तीसगढ़ में हो रहे रेत के अवैध खनन और परिवहन का मुद्दा आज विधानसभा में जमकर गूंजा। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश द्वारा उठाये सवाल पर धरमजीत सिंह ने सरकार को घेरते हुए रेत खदानों में ठेकेदारों की मनमानी का आरोप लगाया। धरमजीत सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि मंत्रीजी अभी हेलिकाॅप्टर मंगवा लिजिये और रेत घाट का सर्वे करवा लिजिए….अगर 200 पोकलेन मशीन नदी में नही होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। धर्मजीत सिंह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है। घाटों का अधिकार पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले में आज भी रेत घाटो पर माफियाराज हावी है। प्रदेश के अधिकांश घाट विधिवत अनुमति नही मिलने के कारण बंद है। वावजूद इसके इन बंद पड़े घाटों पर ठेकेदार और खनन माफिया माइनिंग और पुलिस के संरक्षण में अवैध खनन धड़ल्ले से कर रहे है। आज विधानसभा में पामगढ़ से कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने इस मामले पर मुख्यमंत्री से सवाल किया था। मुख्मंत्री के बदले वित्त मंत्री ओ.पी.चैधरी अवैध रेत खनन और परिवहन पर हुए कार्रवाई की जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक धरमजीत सिंह ने अवैध रेत खनन के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाये। धरमजीत सिंह ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने निगम और पंचायत द्वारा चलाये जाने वाले रेत घाटों का निविदा कर ठेकेदारों को दे दिया गया। जिनके द्वारा सारे पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर जमकर अवैध रेत खनन किया गया।
धरमजीत सिंह ने आरोप लगाया कि ये समस्या सिर्फ जांजगीर जिला का नही बल्कि प्रदेश के अधिकांश जिलों का है। उन्होने सदन में चुनौती देते हुए कहा कि मंत्रीजी अभी हेलिकाॅप्टर मंगवा लिजिये और सर्वे करा लिजिये। अभी अगर 200 पोकलेन नदी घाट पर नही मिलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। विधानसभा में सवाल उठाते हुए धर्मजीत सिंह ने मंत्री से मांग की कि क्या वे आगामी 15 दिनों तक अवैध खनन में लगे पोकलेन मशीनों की जप्ती कार्रवाई के लिए आदेश करेंगे क्या ? इसके साथ ही धरमजीत सिंह ने सरकार से रेत घाटों को ठेकेदार और बाहुबलियों के कब्जे से वापस लेकर ग्राम पंचायत और नगर निगम को देने की अपील की है।गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन हैं। आज कई अहम् मुद्दों पर मंत्रियों से सवाल-जवाब किये गये । विपक्ष और सत्ता पक्ष खुद भी सरकार के मंत्रियों को घेरने नजर आये। तीन दिनों बाद आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर सदन में अवैध रेत के खनन और परिवहन का मुद्दा जमकर गुंजा
