लग गई कैबिनेट की मुहर, संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

गुवाहाटीः अलग-अलग विभागों में सविंदा के आधार पर अपनी सेवा दे रहे कर्मचारियों के नियमितिकरण का मुद्दा अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। सरकार की ओर से उनके नियमितिकरण को लेकर दावे किए तो जाते हैं, लेकिन बिरले सरकार ही उसे धरातल पर लाती है और संविदा कर्मचारियों को नियमित करती है। ऐसा ही असम में हुआ है। यहां की सरकार ने हाल ही में संविदा आधार पर स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। संविदा शिक्षकों को नियमित करने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। कैबिनेट ने हाल ही में उसे मंजूरी भी दे दी है।

दरअसल, कुछ दिन पहले नलबाड़ी जिला प्रशासन कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें संविदा शिक्षकों के लिए नियमितिकरण के निर्णय भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राज्य पूल शिक्षकों के तहत संविदा शिक्षकों को नियमित करने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान को मंजूरी दी, जिससे लगभग 35,133 शिक्षक लाभान्वित होंगे।

सीएम सरमा ने कहा कि सरकार ने 35,000 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षकों को सरकार के दायरे में लाने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि सरकार उनके पदों को नियमित नहीं कर सकती। असम के सीएम ने कहा कि कैबिनेट ने उन्हें कुछ राहत देने के लिए 35,000 नई सरकारी नौकरियां बनाकर रोजगार पैदा करने का फैसला किया है। सीएम सरमा ने कहा कि केवल एसएसए शिक्षक ही इस विशेष भर्ती अभियान में आवेदन कर पाएंगे और अन्य उम्मीदवार अन्य नियमित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एसएसए शिक्षकों को विशेष भर्ती के लिए आवेदन करना होगा और उनकी योग्यता का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें नौकरी की पेशकश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन नई भर्तियों को एनपीएस [राष्ट्रीय पेंशन योजना], सरकारी वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलेंगे।