रिटायरमेंट के पहले ही कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया होगी पूर्ण, कलेक्टर ने दिया अधिकारियों को निर्देश

दुर्ग : कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि जिले में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति तिथि के पूर्व निराकृत कर लिया जाए ताकि अधिकारी-कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन का लाभ मिल सकें। उन्होंने अपडेशन हेतु लंबित प्रकरण व कोषालय द्वारा ली गई आपत्ति संबंधी प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही आहरण संवितरण अधिकारियों को कार्यालयीन संबंधित दस्तावेज सेवा पुस्तिका आदि अपडेट कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ऋचा चौधरी ने आज अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

कलेक्टर ने कहा कि पी.जी.एन./सारथी एप/कलेक्टर जनचौपाल एवं जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर के लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने फाइट द बाइट के तहत मच्छर उन्मूलन हेतु नगरीय निकायों में स्वच्छता अभियान पर जोर देते हुए प्रत्येक रविवार को निकायों में सफाई अभियान चलाने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अभियान में जनप्रतिनिधियों और आमजनता की सहभागिता सुनिश्चित करने कहा। वहीं जल संचयन के लिए शासकीय भवन, शासकीय सामुदायिक भवन के साथ ही निजी भवनों में भी रैन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के साथ तालाब, कुओं एवं नहर-नालियों की सफाई के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगरीय निकायों के साथ गांवों पर भी फोकस करने कहा। उन्हांेने आयुष्मान कार्ड की अद्यतन जानकारी ली। साथ ही नगरीय निकायों में डोर-टू-डोर अभियान चलाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाने तथा वितरण में प्रगति लाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ऋचा चौधरी ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये राशि के यू.सी./सी.सी. उपलब्ध कराने के साथ ही खाते में जमा राशि तत्काल वापस करने संबंधित नगरीय निकाय, अनुभाग एवं जनपद के अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने जिले में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आदि की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि किसी आपदा से होने वाले संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद किये जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्वास व्यवस्था, चिकित्सकीय सहायता हेतु नगरीय निकाय के अधिकारी, जनपद सीईओ एवं अनुविभाग अधिकारी राजस्व सहित टेक्निकल विभाग से संबंधित अधिकारी तत्पर रहें। उन्होंने अवगत कराया कि आने दिनों में जिले के प्रभारी सचिव समीक्षा बैठक लेंगे। अधिकारी विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अपडेट जानकारी रखना सुनिश्चित करें।

बैठक में अवगत कराया गया कि आगामी 13 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में सभी विभाग निराकृत प्रकरणों की जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त देवेश ध्रुव, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, सभी नगरीय निकायों के आयुक्त, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।