देश की ऐसी अदालत जहां मन्नत न पूरी होने पर देवताओं को मिलती है ‘सजा’, 240 लोगों के बीच सुनाया जाता है फैसला

छत्तीसगढ़ : आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र अक्सर कंगारू अदालतों के कारण सुर्खियों में रहता है, जिसमें माओवादी सजा देते हैं। लेकिन बस्तर में एक और अदालत है जिसकी बैठक साल में एक बार होती है और यहां तक ​​कि भगवान भी इसकी सजा से अछूते नहीं हैं। एक मंदिर में लगने वाली यह अदालत देवताओं को दोषी मानती है और उन्हें सजा भी देती है।

बस्तर क्षेत्र, जहां आदिवासियों की आबादी 70 प्रतिशत है ये मिथक और लोककथाओं में डूबा हुई है। जनजातियां – गोंड, मारिया, भतरा, हल्बा और धुरवा, कई परंपराओं का पालन करती हैं जो क्षेत्र के बाहर अनसुनी हैं और बस्तर की समृद्ध विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनमें से एक जन अदालत है, जिसका अर्थ है लोगों की अदालत जो हर साल मानसून के दौरान भादो यात्रा उत्सव के दौरान भंगाराम देवी मंदिर में मिलती है।

देवताओं पर लगाया जाता आरोप

तीन दिवसीय उत्सव के दौरान, मंदिर की देवता भंगाराम देवी उन मुकदमों की अध्यक्षता करती हैं जिनमें देवताओं पर आरोप लगाया जाता है और जानवर और पक्षी अक्सर मुर्गियों के  गवाह होते हैं। वहीं शिकायतकर्ता ग्रामीण निवासी होते हैं। शिकायतों में खराब फसल से लेकर लंबी बीमारी तक कुछ भी शामिल हो सकता है जिसके लिए लोगों की प्रार्थनाएं पूरी नहीं हुई हैं।

भगवान पर किस चीज का होता केस दर्ज?

इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है जैसे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया गया। कठोर सजा है, दोषी पाए गए भगवान को निर्वासन की सजा दी जाती है, उनकी मूर्तियां, ज्यादातर लकड़ी के कुलदेवता, मंदिर के अंदर अपना स्थान खो देती हैं और मंदिर के पीछे में निर्वासित कर दिए जाते हैं। कभी-कभी, यह सजा जीवन भर के लिए होती है या जब तक वे अपना रास्ता नहीं सुधार लेते और मंदिर में अपनी सीट वापस नहीं पा लेते। परीक्षण पर देवताओं को देखने के लिए लगभग 240 गांवों के लोग इकट्ठा होते हैं। उनके लिए भोज का आयोजन किया जाता है।