रायपुर : निगम प्रशासन ने प्राॅपर्टी टैक्स को लेकर राजस्व अमले पर शिकंजा कसा है। इस महीने हर जोन को 1-1 करोड़ रुपए जमा कराने का फरमान जारी किया गया, जिस जोन के राजस्व अधिकारी इतना संपत्तिकर वसूल नहीं पाएंगे तो उनकी वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी। इसके साथ ही बकायादारों को वाट्सऐप चैट से नोटिस जारी करने का भी निर्णय लिया है।
निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने इस साल 500 करोड़ राजस्व वसूली का टारगेट रखा है। इसके लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त राजस्व विभाग राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने सभी जोनों के सहायक राजस्व अधिकारियों को आदेश जारी किया।
इसके साथ ही सोमवार को अधिकारियों की राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए ढाई लाख बकाएदारों को निगम के वाट्सऐप नंबर से एसएमएस के जरिए डिमांड बिल एवं पेमेंट लिंक भेजने का निर्देश दिया गया। खासतौर पर आवासीय क्षेत्रों में व्यवसाय करने वालों, संस्थाओं के रिकार्ड अपडेट कर पूरा व्यावसायिक टैक्स लिया जाएगा।
