रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट में जनजातीय समुदाय के उत्थान, किसानों और उपभोक्ता कल्याण के संबंध में लिए गए निर्णयों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा आज ’प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को स्वीकृति और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि इन निर्णयों का लाभ प्रदेशवासियों को भी मिलेगा।
- ’प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ की स्वीकृति जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में बड़ा कदम
- अन्नदाताओं और उपभोक्ताओं के लिए हितकारी है ’प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना’ को जारी रखने का फैसला
- अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई अनुसंधान परियोजनाओं से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी सशक्त उपस्थिति
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार करते हुए कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में ’प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को मिली स्वीकृति ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री के इस मिशन से देश के 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के आदिवासी गांवों के लोगों जीवन-स्तर में सुधार एवं समृद्धि आएगी। निश्चित ही इसका लाभ हमारे प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों को मिलेगा। जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का सहृदय आभार और देश-प्रदेश के समस्त जनजातीय भाई-बहनों को ढेरों शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा ’प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना’ को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जो अत्यंत सराहनीय है। इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय व्यय से अन्नदाता किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। निश्चित ही हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। कृषक और उपभोक्ता कल्याण को समर्पित इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार।
मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्नदाता किसान भाई-बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति प्रदान की है। 2024 के रबी सीजन हेतु फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के इस पहल से किसानों को किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जिसका लाभ हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को मिलेगा। किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार।
मुख्यमंत्री साय ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान – 4 मिशन को स्वीकृति दी है। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना सहित गगनयान फॉलो-ऑन मिशन को भी स्वीकृति दी है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यह सभी निर्णय भारत की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है। इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं।
