रायपुर। धान खरीदी हेतु निर्धारित तिथि के पहले ही किसानों को टोकन जारी करना बंद किये जाने से धान बेचने हेतु शेष रह गये किसानों के आक्रोश को देखते हुये सोसायटी माड्यूल से पुनः टोकन जारी करना तो शुरू कर दिया गया है पर शासन – प्रशासन व किसान की गलती के चलते पात्रता के बावजूद भी निर्धारित टोकनों में धान न बेच पाने वाले गिनती के किसानों को अभी तक राहत नहीं दिया गया है । ऐसे किसानों को एक अतिरिक्त टोकन जारी करने की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय , मुख्य सचिव अमिताभ जैन व मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को मेल से ज्ञापन भेजा है।
ज्ञापन में ध्यानाकर्षण के बाद धान खरीदी हेतु निर्धारित तिथि 31 जनवरी के पहले ही सोसायटी माड्यूल व आन लाइन टोकन जारी करना बंद किये जाने की ओर ध्यानाकर्षण कराये जाने के बाद बीते 26 जनवरी से पुनः टोकन जारी कराना शुरू किये जाने के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बतलाया गया है कि पूरे प्रदेश में बमुश्किल गिनती के ऐसे किसान शेष रह गये हैं जो शासन – प्रशासन अथवा स्वयं की गलती की वजह से पात्रता के बाद भी अपना बचत धान नहीं बेच पाये हैं । उन्होंने जानकारी दी है कि कुछ किसान अपने अंतिम टोकन का आन लाइन उपयोग करते समय शेष बचे धान की मात्रा अंकित करते समय गलती कर बैठे जिसकी वजह से उनका धान बिकना शेष रह गया है । इसी तरह शासन द्वारा उपार्जन केन्द्रों के लिये प्रतिदिन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाने के कारण बड़े किसान निर्धारित तीन टोकनों में भी अपना पूरा धान नहीं बेच पाये । रायपुर जिले के मंदिर हसौद सहकारी बैंक शाखा के अधीन आने वाले धान उपार्जन केन्द्र टेकारी के 6 व बरौदा के 1 ऐसे ही किसान का उदाहरण देते हुये जानकारी दी गयी है कि पूरे प्रदेश में बमुश्किल ऐसे गिनती के किसान ही होंगे। ऐसे किसानों की सूची सोसायटियों के माध्यम से कलेक्टर ( खाद्य शाखा ) को पूर्व में ही भिजवा देने की जानकारी देते हुये इन्हें एक और टोकन जारी कराने का आग्रह किया है ताकि ऐसे किसान अपना शेष धान बेच सके । ज्ञातव्य हो कि शासन ने 5 एकड़ तक के किसानों के लिये 2 टोकन व इससे ऊपर रकबे के किसानों के लिये 3 टोकन निर्धारित किया है । इन्हें ही शेष धान बेचने एक – एक अतिरिक्त टोकन जारी करने की मांग की जा रही है । पूर्व में किसानों की इन दोनों समस्याओं को लेकर बीते 22 जनवरी को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपने वाले शर्मा ने कहा है कि पूर्व के वर्षों में किसानों की समस्या को देखते हुये अतिरिक्त टोकन जारी किया जाता रहा है ।
