नई दिल्ली/ रायपुर। 4 फरवरी छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों की पैरवी करते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत किसानों को दिए जाने वाले अनुदान और सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की इकाई लागत का 55%, जबकि अन्य किसानों को 45% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2015-16 से अब तक छत्तीसगढ़ में 1.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है, जिससे किसानों को पानी की बचत और अधिक उत्पादन में सहायता मिली है। यह योजना प्रदेश के किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही है, जिससे कम जल संसाधन में अधिक उत्पादन संभव हो रहा है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किसानों के लिए रखी मजबूती से आवाज: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में यह भी पूछा कि क्या सरकार ने अनुदान राशि में कोई कटौती की है। जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाली निधियों में कोई कटौती नहीं की गई, बल्कि सूक्ष्म सिंचाई को और बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि में वृद्धि की गई है।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए वह लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रदेश के किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों का पूरा लाभ मिल सके।
मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5800.99 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1916.21 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सरकार जल संकट वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए निधियों में पर्याप्त वृद्धि कर रही है।
