
रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पंचायत सचिव अपनी मांगो को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं पंचायत सचिव अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सचिवों के हड़ताल पर जाने से शासकीय कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने पंचायत सचिवों को अल्टीमेटम देते हुए 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का अल्टीमेटम आदेश जारी कर दिया हैं। जिसे देखकर प्रदेश भर के पंचायत सचिव भड़क गए और उनकी प्रतियों को आग के हवाले किया।
क्या कहते हैं आरंग के सचिव संघ
24 घंटे के अंदर हड़ताल से वापसी का जो आदेश जारी किया गया है, संचालक महोदय द्वारा और सी ई ओ जिला पंचायत रायपुर के आदेश कापी का जनपद आरंग कार्यालय के समक्ष होली जला कर विरोध प्रदर्शन किया गया।
पंचायत सचिव संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष घनश्याम दास घिदौड़े ने कहा कि एक सूत्रीय मांग पंचायत सचिवों का शासकीयकरण मोदी गारंटी में है और 100 दिन के अंदर पूरा करने का वादा था, छत्तीसगढ़ सरकार के संकल्प पत्र में है इसलिए हमारा मांग जायज है। सचिव संघ द्वारा कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि आज के बाद कोई भी उलूल जुलूल आदेश जारी किया गया सचिवों के खिलाफ तो सभी सचिव सी ई ओ ग्रुप से लेफ्ट ले लेंगे। सभी सचिवों का साफ कहना है कि सरकार एक आदेश जारी कर दे शासकीय करण का और सभी सचिव को तुरंत बुला लेवे हम काम पर लौटने को तैयार है।
पीएम मोदी ने दी थी गारंटी
छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ इसके विरोध में अब 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव करने जा रही है। इसको लेकर सचिव संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि शासन में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मांगों को पूरा करने की गारंटी दी थी। साथ में ही अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया था। जिसके बाद छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी है। अब जब मांग पूरी करने का समय आया है तो वह नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
सरकार ने दिया अल्टीमेटम आदेश
पूरे छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जिसके चलते शासकीय कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने सचिवों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि सचिव तय समय सीमा में कार्य पर नहीं लौटते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश की प्रति जलाकर जताया विरोध
सरकार के इस आदेश का सचिवों ने तीखा विरोध किया। पूरे छत्तीसगढ़ के हड़ताल पर बैठे सचिवों ने सभी जनपद मुख्यालय में आदेश की प्रति जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और सरकार के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। सचिवों ने आदेश की प्रति जलाकर नाराजगी जताई और हड़ताल जारी रखने की घोषणा की। सचिवों की गैरमौजूदगी से शासकीय कार्य बाधित हो रहे हैं, अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है।