बिरनपुर कांड में CBI की चार्जशीट दायर, राजनीतिक साज़िश के दावों का नहीं हुआ जिक्र, चार्जशीट में …
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिरनपुर कांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट का सभी राजनीतिक दल और समाजिक वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खास बात यह है कि CBI की चार्जशीट में अब तक विभिन्न पक्षों द्वारा लगाए गए राजनीतिक साज़िश या किसी विशेष व्यक्ति की संलिप्तता के दावे का उल्लेख नहीं किया गया है।
विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र नहीं
इस मामले को लेकर विधायक ईश्वर साहू ने पूर्व में अंजोर यदु पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि घटना के पीछे अंजोर यदु की भूमिका है। लेकिन, CBI की चार्जशीट में अंजोर यदु का कोई नाम या जिक्र नहीं किया गया है। इससे साफ होता है कि जांच एजेंसी ने अपने दस्तावेजों में केवल वही तथ्यों को जगह दी है, जिनके समर्थन में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध रहे।
बच्चों की मारपीट से शुरू हुआ था विवाद
8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में मामूली बच्चों की लड़ाई ने भयावह रूप ले लिया था। विवाद ने धीरे-धीरे दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया। इस दौरान हुई हिंसा में भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। घटना के तुरंत बाद हालात बिगड़ते चले गए और गांव में तनाव फैल गया।
दो दिन बाद हुई दो और हत्याएं
भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद 10 अप्रैल 2023 को हिंसा की आग और भड़क गई। गांव में रहीम (55) और उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद (35) की हत्या कर दी गई। लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने गांव और आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी। हालात इतने बिगड़े कि लगभग दो सप्ताह तक कर्फ्यू लगाना पड़ा।
गिरफ्तारियां और जांच
भुवनेश्वर साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन जब घटना ने बड़ा राजनीतिक रूप लिया और धार्मिक रंग देने के प्रयास हुए, तो जांच CBI को सौंप दी गई। अब CBI ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें किसी भी राजनीतिक साज़िश या बाहरी हस्तक्षेप का उल्लेख नहीं है।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
बिरनपुर कांड के बाद से ही राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था। वहीं, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे बीजेपी की साज़िश बताया था। लेकिन अब CBI की चार्जशीट ने स्पष्ट कर दिया है कि एजेंसी को अपनी जांच में किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र का ठोस सबूत नहीं मिला।
