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Teacher Suspended: सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक निलंबित, अब एफआईआर की तैयारी…

Teacher Suspended: सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक निलंबित, अब एफआईआर की तैयारी…

बलरामपुर। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाले शिक्षक पर बड़ा एक्शन हुआ है। शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर है कि शिक्षक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की तैयारी है। दरअसल बलरामपुर  जिले के विकासखंड कुसमी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला मक्याठी में पदस्थ सहायक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद टंडन को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, ईश्वरी प्रसाद टंडन ने अपने नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अनुचित टिप्पणी की थी, जो न केवल असंवेदनशील है बल्कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए पूरी तरह अनुचित आचरण भी है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिकारी-कर्मचारी के सोशल मीडिया उपयोग संबंधी मार्गदर्शी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अधिकारी ने बताया कि शिक्षक का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 03 का भी उल्लंघन है, जिसके तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी मर्यादा बनाए रखे, निष्पक्ष रहे और ऐसा कोई आचरण न करे जिससे सरकार की छवि को क्षति पहुंचे।

ईश्वरी प्रसाद टंडन को निलंबन अवधि के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कुसमी में मुख्यालय नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमों के अनुरूप जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्राप्त होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति के दौरान संवैधानिक मूल्यों और सेवा आचरण नियमों का पालन करें। “सरकारी पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक पदों या जनप्रतिनिधियों की गरिमा आहत हो,” उन्होंने कहा।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, विभाग ने संबंधित पोस्ट के स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं, जिन्हें जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। निलंबन अवधि में विभागीय जांच भी प्रस्तावित है, जिसके बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।

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