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कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार लाने जा रही है बड़ा प्रस्ताव…अब इन क्षेत्र के लोगों को भी हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते कल भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के खुर्सीपार स्थित मोहन लाल जैन शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित भेंट-मुलाकात में क्षेत्र के विकास के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि टाउनशिप एरिया के रहवासियों तथा जिन लोगों के बीएसपी की जमीन पर घर बने हैं, उन्हें भी बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिलाने के लिए अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को अब तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिल रहा था।

मुख्यमंत्री ने भिलाई में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि एक हजार महिलाओं को रोजगार प्रदान करने गारमेंट फैक्ट्री शुरू की जाएगी। इसके लिए 7 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी जाती है। बीपीओ कॉल सेंटर प्रारंभ किया जाएगा। इसमें 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए 5 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी जाती है। भिलाई के बच्चे खेल-कूद में भी आगे रहते हैं। हुडको में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रूपए और सर्व समाज नागरिक भवन के निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खुर्सीपार में स्थित शासकीय आई.टी.आई को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आई.टी.आई अंतर्गत संचालन किया जायेगा। यहां नये ट्रेड प्रारंभ किए जाएंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में 50 लाख रुपए के विकास कार्य कराये जायेंगे। उन्होंने भिलाई नगर विधानसभा अंतर्गत प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराने, सिविक सेंटर के सौंदर्यीकरण, भिलाई नगर क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य, सेंट्रल एवेन्यू मार्ग व फॉरेस्ट एवेन्यू मार्ग के सौंदर्यीकरण, भिलाई नगर विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर डोम, शेड निर्माण कराने, भिलाई नगर विधानसभा के खुर्सीपार क्षेत्र के आंतरिक रोड का डामरीकरण एवं नवीनीकरण कार्य कराने, शहीद वीरनारायण सिंह जयंती स्टेडियम के समीप प्रकाश की समुचित व्यवस्था, भिलाई नगर विधानसभा में खेल अकादमी का निर्माण, भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-09 स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में संचालन तथा वर्ष 2013 से 2019 तक जिन घरों में नल कनेक्शन था तथा उन उपभोक्ताओं तक जल प्रदाय नहीं हो पाया उन उपभोक्ताओं का पानी का टैक्स माफ करने के संबंध में परीक्षण कराने की घोषणा की। इस अवसर पर जिले प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर एवं विधायक श्री देवेंद्र यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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