कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये, लगाई वादों झड़ी
पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है. घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, और राहुल गांधी ने पार्टी कार्यालय से इसे जारी किया. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है. घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने देशभर में जाति आधारित जनगणना कराने की बात कही है.
घोषणा पत्र पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 2024 में अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो सरकार गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये की सहायता देगी. इसके अलावा किसानों की कर्जमाफी का भी वादा किया है.
घोषणा पत्र में पांच प्रकार के न्याय का वादा किया गया है.
घोषणा पत्र में 25 प्रकार की गारेंटी
महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना मदद
– किसानों की कर्जमाफी
– GST काउन्सिल को दोबारा डिजाइन करेंगे
– युवाओं को रोजगार की गारंटी
– देशभर में जाति आधारित जनगणना
शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस के वादे…
1. कांग्रेस 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में एक साल की ट्रेनिंग ने के लिए नए राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट की गारंटी देती है. प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष 1 लाख मिलेंगे. ट्रेनिंग से स्किल मिलेगी, रोजगार क्षमता बढ़ेगी और लाखों युवाओं को पूर्कालिक नौकरी के अवसर प्रदान करेगी.
2. नौकरी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों पर फैसला देने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें उपलब्ध कराएंगे और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा.
3. केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेंगे. यह निर्धारित करेंगे कि पंचायतों और नगर निकायों में रिक्तियां राज्य सरकारों के साथ सहमत समय सारिणी के अनुसार भरी जाएंगी.
4. कांग्रेस स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और रोजगार के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए, जहां तक संभव हो- सभी जिलों में समान रूप से उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा.
5. सरकार उन आवेदकों को एक बार की राहत देगी जो कोरोना महामारी के कारण 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान क्वालिफाइंग पब्लिक एग्जाम देने में असमर्थ रहे हैं.
6. सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क खत्म किया जाएगा.
7. व्यापक बेरोजगारी के कारण राहत के एकमुश्त उपाय के रूप में सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक अवैतनिक ब्याज समेत देय राशि को माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा.
8. कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रति माह 10,000 की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी.
9. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे. मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता वोटिंग स्लिप को वीवीपैट यूनिट में रखने और जमा करने में सक्षम होगा. इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा.
