नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार 3.0 का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी, जो उनकी वित्त मंत्री के रूप में लगातार सातवीं प्रस्तुति होगी। यह बजट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इसे लेकर मिडिल क्लास के लोगों में काफी उत्साह और अपेक्षाएं हैं।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र को 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। इस सत्र के दौरान, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह बजट प्रस्तुति विशेष महत्व रखती है। यह उनकी लगातार सातवीं बजट प्रस्तुति होगी, जिसमें उन्होंने पहले एक अंतरिम बजट भी शामिल किया था। इस प्रकार वे सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी।
मिडिल क्लास के लिए उम्मीदें-
मिडिल क्लास के लोग इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। नौकरीपेशा लोग आयकर के स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडेक्शन में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा, बजट में महिलाओं और लाभार्थी वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना है। सरकार के फोकस में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र पर जोर रहने की उम्मीद है।
संभावित लाभ-
आयकर स्लैब में बदलाव- नौकरीपेशा वर्ग के लिए आयकर स्लैब में सुधार की उम्मीद है, जिससे उन्हें करों में राहत मिल सकती है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन- स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बढ़ोतरी की संभावना है, जो मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।
महिलाओं और लाभार्थी वर्ग के लिए सुविधाएं- महिलाओं और लाभार्थी वर्ग के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।
एंजल टैक्स पर संभावनाएं-
बजट से पहले, उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप कंपनियों पर से एंजल टैक्स हटाने की सिफारिश की है। एंजल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप्स के शेयरों के मूल्यांकन पर लागू होता है। वित्त मंत्रालय इस पर अंतिम निर्णय करेगा। यह कदम स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, जो निवेश आकर्षित करने में अधिक सक्षम होंगे।
बजट का व्यापक फोकस-
इस बार का बजट केवल मिडिल क्लास के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के आर्थिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर पर रहेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
