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पंचायत सचिवों का होगा शासकीयकरण, मुख्यमंत्री ने मंच से किया समिति गठित करने का ऐलान

रायपुर। पंचायत सचिव के शासकीयकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की है कि पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, समिति की रिपोर्ट के बाद होगा। मुख्यमंत्री रविवार को रायपुर में पंचायत सचिव सम्मान समारोह में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने मंच से ही शासकीयकरण के लिए समिति की घोषणा की।आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया था। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा मोदी की गारंटी में भी शामिल है lमुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो मोदी की गारंटी में शामिल है, इसलिए आपलोगों का स्थायीकरण तो होगा ही। उसके लिए अलग से घोषणा करने की जरूरत नहीं है। एक कमेटी बनायी जायेगी, वो कमेटी आपलोगों से बात करेगी और फिर मांगें पूरी की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा उन पर भरोसा रखें, उनकी मांगें जरूर पूरी की जायेगी।मुख्यमंत्री ने सम्मान समारोह के दौरान अपने अनुभव भी पंचायत सचिव के सामने साझा किये। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज पंचायत सचिव दिवस है, सभी को बधाई देता हूं। आप लोग ने 5 सौ रुपए से काम शुरू किया था। मैं खुद 5 साल तक पंच रहा हूं, निर्विरोध सरपंच मैं रहा हूं। 6 माह सरपंच के रूप में काम किया और मुझे विधायक का टिकट मिल गया। आज मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। देश का विकास पंचायत में निहित है। केंद्र हो या राज्य की योजना, पंचायत में ही क्रियान्वयन होता है। गांव का विकास आप लोगों के हाथों में है। कोई भी योजना पंचायत के द्वारा ही क्रियान्वित होता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास का काम आप लोगों के माध्यम से पूरा होता है। संकल्प लेकर जाइए और अच्छे से काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा था, मेरी सरकार गरीबो के लिए समर्पित सरकार रहेगी। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना है। आप लोगों की मांग मोदी की गारंटी में है। मोदी की गारंटी में है, उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। समिति का गठन करेंगे, समिति आप लोगों से चर्चा करेगी और फिर समिति अपनी रिपोर्ट देगी।

पंचायत सचिव सम्मान समारोह को पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, महिला बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमति लक्ष्मी राजवाड़े एवं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने भी सभा को संबोधित करते हुए सचिवो की मांग को प्रशानिक प्रक्रिया पूर्ण उपरांत शासकीय करण करने की बात कही ।

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