रायपुर : प्रदेश में एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने साय सरकार को एक प्रदेश एक चुनाव की रिपोर्ट सौंपी है।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। प्रदेश में एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने साय सरकार को एक प्रदेश एक चुनाव की रिपोर्ट सौंपी है।
प्रदेश सरकार अब एक प्रदेश एक चुनाव के फार्मुले पर काम कर रही है। इसको लेकर IAS ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी है। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनवों की तारीख आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आईएएस ऋचा शर्मा के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय ले सकती है।
आगे बढ़ सकता है नगरीय निकाय चुनाव
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि प्रदेश सरकार पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की मंशा में हैं। छत्तीसगढ़ में एक प्रदेश एक चुनाव के फामूर्ले पर काम शुरू सरकार ने कर दिया है। इसको लेकर कमेटी के द्वारा सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है।
इससे धन और पैसे की होगी बचत
जानकारी के अनुसार आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। कमेटी ने इसमें कहा कि एक साथ चुनाव कराने से धन और पैसे दोनों की बचत होगी।
इसी के साथ ही विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। वर्तमान में प्रदेश में दोनों चुनाव अलग-अलग कराए जाते रहे हैं। इसके कारण प्रदेश में दो बार आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई जाती है। इससे विकास के काम की गति प्रभावित होती है। दो बार चुनाव कराने से मैन पॉवर अधिक लगता है। दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे इन सब की बचत होगी।
अगस्त में किया गया था कमेटी का गठन
विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार ही कमेटी ने भी एक प्रदेश एक चुनाव की सिफारिश की है। ऐसे में यह पक्का होने की संभावना जताई जा रही है कि राज्य में इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। बता दें कि दोनों चुनाव एक साथ कराने की मंशा को लेकर सरकार ने ऋचा शर्मा कमेटी का गठन 4 अगस्त 2024 को किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है।
