सीआरपीएफ और एसआरपीएफ में क्या फर्क होता है, दोनों में अधिक पॉवरफुल कौन? जानें पूरी डिटेल…

CRPF VS SRPF : सीआरपीएफ और एसआरपीएफ का नाम आपलोगों में से हर कोई सुना होगा. अक्सर लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि क्या दोनों एक दूसरे का ही हिस्सा हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. भारत में दो महत्वपूर्ण पुलिस बल सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) और एसआरपीएफ (राज्य रिजर्व पुलिस बल) हैं. दोनों का गठन कानून व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है, लेकिन इनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में अलग-अलग हैं।

सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल)

सीआरपीएफ भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है, जो गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है. इसकी स्थापना वर्ष 1939 में की गई थी. सीआरपीएफ का मुख्य कार्य देशभर में कानून व्यवस्था बनाए रखना, आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लेना, और आपदाओं के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है. चुनावों के दौरान भी यह बल सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है. इस बल को विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. यह भारत के संवेदनशील और अशांत क्षेत्रों में तैनात रहता है.

एसआरपीएफ (राज्य रिजर्व पुलिस बल)

एसआरपीएफ एक राज्य स्तरीय बल है, जिसे प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गठित करता है. भारत के विभिन्न राज्यों में एसआरपीएफ का गठन अलग-अलग समय पर हुआ है. इस बल का कार्य राज्य पुलिस की सहायता करना, दंगों को नियंत्रित करना, भीड़ प्रबंधन और अन्य आपात स्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है. एसआरपीएफ का ध्यान स्थानीय कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर केंद्रित रहता है और यह राज्य-विशिष्ट सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होता है।

सीआरपीएफ और एसआरपीएफ में अंतर

सीआरपीएफ का कार्यक्षेत्र पूरे देश में है, जबकि एसआरपीएफ राज्य के भीतर ही कार्य करता है. सीआरपीएफ का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है, वहीं एसआरपीएफ संबंधित राज्य सरकार के अधीन होता है. देश के किसी भी हिस्से में सीआरपीएफ को तैनात किया जा सकता है, जबकि एसआरपीएफ की तैनाती आमतौर पर राज्य के भीतर ही होती है।

सीआरपीएफ एक केंद्रीय बल है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक संकटों से निपटना है, जबकि एसआरपीएफ राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाला एक रिजर्व पुलिस बल है, जो स्थानीय कानून और व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है. दोनों बलों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र और प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं।