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UPI लेन-देन करने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार ने जारी किया आज से नया नियम…

UPI लेन-देन करने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार ने जारी किया आज से नया नियम…

नई दिल्ली। भारत में डिजिटल लेन-देन का सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय माध्यम UPI अब एक नए रूप में सामने आया है। भारतीय रिज़र्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मिलकर यूपीआई सिस्टम में कई अहम बदलाव किए हैं, जो आज से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर सिर्फ रोज़ाना छोटे भुगतानों पर ही नहीं, बल्कि बड़े व्यावसायिक और व्यक्तिगत लेन-देन पर भी पड़ेगा। अब यूपीआई सिर्फ चाय के पैसे देने या मोबाइल रिचार्ज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे लाखों रुपये के बड़े ट्रांजैक्शन भी आसानी और सुरक्षित तरीके से हो पाएंगे। यह नए नियम व्यापारी, ग्राहक, ग्रामीण इलाकों के लोग और ऑनलाइन खरीदार – सभी के लिए नए अवसर और सुविधाएं लेकर आए हैं।

  1. अब एक ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपये तक का भुगतान
    पहले UPI के माध्यम से बड़े ट्रांजैक्शन करना संभव नहीं था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब आप एक बार में 5 लाख रुपये तक का भुगतान सीधे UPI के जरिए कर सकते हैं। इसका फायदा गाड़ियों की खरीद, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी एडवांस और बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद में होगा।
  2. कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों के लिए UPI Lite में बढ़ी लिमिट
    गांव, कस्बों और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भुगतान आसान बनाने के लिए UPI Lite की सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। इससे छोटे-छोटे भुगतान भी बिना रुकावट पूरे किए जा सकेंगे।
  3. ऑटो पे की सीमा अब 1 लाख रुपये तक
    ऑटो पे की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे बिजली-पानी के बिल, EMI, बीमा प्रीमियम, OTT सब्सक्रिप्शन जैसे नियमित भुगतान बिना हर बार मैनुअल अप्रूवल के पूरे हो जाएंगे।
  4. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से बढ़ी सुरक्षा
    UPI में अब फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जोड़ा गया है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और बुजुर्गों व कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल आसान बनेगा।
  5. क्रेडिट कार्ड को सीधे UPI से लिंक करने की सुविधा
    अब उपयोगकर्ता अपने क्रेडिट कार्ड को सीधे UPI से लिंक कर सकते हैं। इससे उन्हें रिवॉर्ड प्वाइंट, कैशबैक, EMI विकल्प का लाभ मिलेगा और छोटे व्यापारियों पर भी क्रेडिट कार्ड से भुगतान संभव होगा।

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