कोरबा में आनलाइन बनवाना होगा आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र डिजिटल सत्यापन में होगी आसानी निर्देश जारी
कोरबा। कक्षा ग्यारहवीं से लेकर किसी भी विषय में कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लेने अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र आनलाइन बनवाने होंगे। विद्यार्थियों के यह प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से बनेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाईट edistrict.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे। वेबसाईट के माध्यम से विद्यार्थियों के यह प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन के समय डिजीटल रूप से सत्यापित किये जायेंगे।
विद्यार्थियों के पहले आफलाइन बने प्रमाण पत्रों को भी लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट कर दिया जायेगा। इस संबंध में राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जरूरी निर्देश जारी कर दिए गये हैं।जिले के सहायक आयुक्त एस.के.वाहने ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजीटल माध्यम से सत्यापन किया जाना है।
छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय-अशासकीय स्कूलों में कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं, सभी महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों, इंजीनियरिंग-मेडिकल-नर्सिंग-पॅालिटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को चालू शिक्षण सत्र 2021-22 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अॅानलाइन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य किया गया है।वाहने ने बताया कि लोकसेवा केंद्र द्वारा जारी इन आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों को छात्रवृत्ति आवेदनों की मंजूरी के दौरान डिजीटल माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
सहायक आयुक्त ने ऐसे सभी विद्यार्थियों से अपने आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, पता आदि से संबंधित त्रुटियांे का सुधार जल्द करवा लेने बैंक खाते आधार नंबर से लिंक से सुनिश्चित करने कहा। विद्यार्थियों को उनके पहले बने आफलाइन प्रमाण पत्रों को भी लोक सेवा केंद्र जाकर ऑनलाइन अपडेट कराने को कहा है।प्रमाण पत्र जारी करने अधिकारी-कर्मचारियों को मिला प्रशिक्षण- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ श्रमिक पंजीयन और अन्य सेवाओं के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। जिला पंचायत सभाकक्ष मंे आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में तहसीलदार सहित जिला स्तरीय अधिकारी और लोक सेवा केंद्रों के संचालक तथा ऑपरेटर शामिल हुए।
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शिखा ठाकुर सभी नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए विस्तृत जानकारी दी, बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से लगभग 40 प्रकार की नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी की जा रही है। जानकारी के अभाव में आमजन कार्यालयों में उपस्थित होकर अपना समय खराब करते हैं। इसके साथ ही जरूरी सहायक दस्तावेजों में कमी के कारण कई आवेदन वापस या निरस्त हो जाते हैं। लोगों को परेशानी से बचाने और उनकी सहुलियत के लिए ऑनलाइन सेवाएं दी जा रहीं हैं। लोग सभी दस्तावेजों के साथ एक बार लोक सेवा केंद्र जाकर अपने प्रमाण पत्र आदि बनवा सकते हैं।
