रायपुर। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बीतें तीन साल से नियमित रूप से हर छिमाही मिलने वाला महंगाई भत्ता (डीए) छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिया है। 28 फीसद डीए की मांग को लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने सरकार द्वारा 28 फीसद को रोके जाने को प्रदेश कर्मचारियों पर ‘अन्याय’ होना बताते हुए कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार न करने की मांग की है।
प्रदेश के कर्मचारियों को भी ‘न्याय’ मिले इसके लिए तीन सितंबर को आयोजित आंदोलन का नैतिक समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने समर्थन पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि संगठन, दिवंगत पंचायत शिक्षक के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, सभी वर्गों में व्याप्त वेतन विसंगति को दूर करने, प्रथम नियुक्ति की सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नति/पदोन्नति प्रदान करने, संविलियन के लिए दो वर्ष नियम के बाद अधिक वर्षों की सेवावधि पर वेटेज देने, पुरानी पेंशन प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण मांगों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के समय ट्विटर पर एक महा अभियान छेड़कर उनसे छत्तीसगढ़ में शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए ‘न्याय’ की मांग करेगी।
इस महाअभियान में प्रदेश के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को शामिल होकर अपनी मांगों को राहुल गांधी और मुख्यमंत्री को टैग कर ट्वीट करने की अपील की है। प्रदेश महासचिव धर्मेश शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन हमेशा अपने शिक्षक साथियों की आवाज बुलंद करते रही है और शिक्षक हित के लिए प्रत्येक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाती है।
