रायपुर। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) पांच फीसद बढ़ गया है। इससे उन्हें मिलने वाला डीए बढ़कर 17 फीसद हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से सकारात्मक चर्चा के बाद यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की मांग का परीक्षण कराकर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
अधिकारियों-कर्मचारियों की बाकी मांगों का परीक्षण कराने के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि मार्च 2020 से अभी तक वैश्विक महामारी कोविड-19 के व्यापक संक्रमण के कारण संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे देश और राज्य भी प्रभावित हुए हैं।
बीते डेढ़ वर्षों में राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने व इस आपदा काल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, किसानों, मजदूरों और अन्य प्रभावित वर्गों को आर्थिक सहायता, कोविड-19 के उपचार के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना के उन्नायन व आवश्यक दवा, सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सीमित संसाधनों से प्राथमिकता पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
इन सबके कारण राज्य के संसाधनों पर अत्याधिक दबाव रहा है। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने महंगाई भत्ते में वृद्धि और अधिकारियों-कर्मचारियों के हित में अनुकंपा नियुक्ति के प्रविधानों को शिथिल करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। प्रतिनिधिमंडल ने फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में अपाक्स के प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र देवांगन, संचालनालय विभागाध्यक्ष कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामसागर कोसले, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, शिक्षक संघ फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, अजाक्स के प्रांताध्यक्ष डा. लक्ष्मण भारती, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष आरके रिझारिया समेत अन्य शामिल थे।
