छत्तीसगढ़ विधानसभा का मोबाइल एप होगा लांच
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरूआत होगी। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर मुहर लगेगी वहीं भारसाधक वित्तमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 मार्च को राज्य बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मोबाइल एप लांच होगा जिससे सत्र की जानकारियां तत्काल एप के माध्यम से संप्रेषित हो सकेंगी। विधानसभा परिसर स्थित डी ब्लाक में मंत्रियों के लिए निर्मित नवीन कक्षों का लोकार्पण भी पहली मार्च को होगा।
सत्र प्रारंभ होने के पहले दिन मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा.चरणदास महंत ने बताया कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा का सोलहवां सत्र (बजट सत्र ) 1 मार्च से 24 मार्च तक आहूत की गई। इस सत्र में 14 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरूआत बुधवार को पूर्वान्ह 11.05 बजे राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में 3 मार्च को होगी। राज्यपाल के अभिभाषण का दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जायेगा। बजट सत्र के पहले दिन अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य पुनीत राम साहू और राधेश्याम शर्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन 1 मार्च एवं तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर 2 मार्च को चर्चा, विचार एवं पारण होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि वित्त विभाग के भार साधक मंत्री भी हैं, उनके द्वारा वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक का उपस्थापन सोमवार, 6 मार्च को अपरान्ह 12.30 बजे किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के बजट भाषण का दूरदर्शन भोपाल एवं आकाशवाणी रायपुर से सीधा प्रसारण किया जायेगा। इस सत्र में 13 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा, 14 से 22 मार्च तक सभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा तथा 22 मार्च को आय-व्ययक की अनुदान मांगों संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन एवं 23 मार्च को आय – व्ययक की मांगो से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा एवं पारण किया जाना प्रस्तावित है।
विस अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक (संशोधन) विधेयक, 2023 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 की सूचना प्राप्त हुई है। इस सत्र के लिए 1590 प्रश्न लगाए है जिनमें से तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 812 है एवं अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 768 है । 1590 प्रश्नों में से विधायकों द्वारा 1556 ऑनलाईन एवं 34 प्रश्न ऑफलाइन पूछे गये हैं। इस तरह यह स्पष्ट कि सदस्यों ने 97.86 प्रतिशत ऑनलाइन माध्यम से एवं 2.13 प्रतिशत प्रश्न ऑफलाइन माध्यम से पूछे हैं जो विधायकों की जागरूकता को प्रदर्शित करता है। अशासकीय संकल्प की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं एवं अशासकीय विधेयक की 01 सूचना प्राप्त हुई हैं । अभी तक सदस्यों से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 57 सूचनायें एवं शून्यकाल की 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं