छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी पर भड़के मंत्री चौबे, बोले-वैक्सीन नीति में केंद्र करे सुधार
रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन नहीं मिलने पर सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण टीकाकरण प्रभावित हुआ। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के विभिन्न राज्यों में टीकाकरण बंद हो गया है। टीकाकरण अगर राज्यों का मसला है तो केंद्र सरकार को यह तय करना चाहिए कि संपूर्ण टीकाकरण की जवाबदारी राज्य को दें।
रविंद्र चौबे ने कहा कि 35 हजार करोड़ के पैकेज के बारे में केंद्र सरकार को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन आर्डर करने के बाद भी छत्तीसगढ़ को मिल नहीं पा रही है। केंद्र सरकार को वैक्सीन नीति में सुधार करना चाहिए। केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो देश में वैक्सीनेशन नहीं होने का दोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार की भूमिका शुतुरमुर्ग की हो गई है। राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में हमने पहले ही तय किया कि किसी भी राज्य में ग्लोबल टेंडर से शुरुआत होगी तो छत्तीसगढ़ में भी ग्लोबल टेंडर किया जाएगा। चौबे ने कहा कि हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को परमिट न देने के पीछे केंद्र सरकार की साजिश है।
केंद्र सरकार केवल स्पूतनीक वैक्सीन का आयात कर रही है। केंद्र सरकार आत्मसमर्पण की भूमिका में है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों ने मांग की है कि कोरोना से संबंधित आवश्यक संसाधनों को टैक्स फ्री किया जाए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ट्वीट पर चौबे ने कहा कि अजय चंद्राकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग करना चाहिए।
भाजपा सांसद वैक्सीन के लिए पीएम मोदी को क्यों नहीं लिखते पत्र
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि एक ओर जहां केंद्र सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा मांगी गई सवा करोड़ वैक्सीन डोज की आपूर्ति नहीं कर रही है और वैक्सीन सप्लाई में रोड़ा लगा रही है।
वहीं सांसद सुनील सोनी वैक्सीन के नाम से गंदी राजनीति कर रहे हैं। सोनी जनता को बताएं छत्तीसगढ़ को बिना रोक-टोक पर्याप्त मात्रा में मांगी गई वैक्सीन के लिए अब तक उन्होंने क्या प्रयास किए हैं? क्या प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा किए हैं? क्योंकि वैक्सीन का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है।
राज्य के भाजपा नेता संकट के समय राजनीति बंद कर अपने प्रभाव का उपयोग कर केंद्र से राज्य को वैक्सीन सप्लाई जल्दी करवाने का दबाव बनाए। राज्य सरकार ने दोनों वैक्सीन कोविशिल्ड और कोवैक्सीन निर्माता कंपनियों को अभी तक कुल सवा करोड़ डोज का आर्डर दिया है।
दुर्भाग्य से अभी तक न केंद्र सरकार के द्वारा और न ही वैक्सीन निर्माता कंपनियों के द्वारा राज्य को वैक्सीन कब और कितनी मात्रा में सप्लाई किया जाना है, कोई जबाब नहीं दिया है।