पिछले लंबे समय से केन्द्रीय कर्मचारी 18 महीनों के डीए को लेकर इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म हुआ, लिया गया यह फैसला

नई दिल्ली। पिछले लंबे समय से केन्द्रीय कर्मचारी 18 महीनों के डीए को लेकर इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 18 महीनों का बकाया डीए सरकार नहीं देने जा रही है। यह भी कहा गया है कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ते यानी डीए के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा।

इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे लटक गये हैं। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में साफ किया कि कोरोना काल में रोकी गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्तें जारी करना व्यावहारिक नहीं है। साल 2020 में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव और केंद्र द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद तक उसका राजकोषीय प्रभाव मौजूद रहा।

सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी का इजाफा किया है। इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच गया है। हालांकि, मौजूदा समय में यह 38 फीसदी है। लेकिन, कर्मचारी उस 18 महीने का भी पैसा चाहते थे, जिस दौरान महंगाई भत्ता फ्रीज था।

सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संघों ने 18 महीने के डीए और डीआर जारी करने के बारे में सरकार को कई आवेदन दिए थे। गौरतलब है कि सरकार ने महामारी के कारण आए आर्थिक व्यवधानों को देखते हुए एक जनवरी 2020 से एक जनवरी 2021 तक देय डीए और डीआर की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी।