आज स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नवा रायपुर स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय का करेगें घेराव
श्रीराम चौहान।
गौरेला-पेड्रा-मरवाही :-ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर एवं छत्तीसगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले आज 6 अप्रैल को विभिन्न मांगों को लेकर नवा रायपुर स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय सेक्टर 19 का घेराव किया जाएगा।
जिसके लिए जिले के समस्त समुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारी को ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया है। उक्त घेराव के संबंध में छत्तीसगढ़ समुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राज कुंवर अमलेश द्वारा बताया गया कि
राज्य के समुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत अन्य कर्मचारियों का वर्षों से अपने लंबित मांगों की पूर्ति नहीं होने के कारण शासन एवं प्रशासन के प्रति आक्रोश है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को उचित लंबित मांगों एवं समस्याओं के संबंध में समय-समय पर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन उसके पश्चात भी मिशन के वार्षिक बैठक एवं समिति के बैठक में भी कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आज दिनांक तक किसी भी मांग एवं परेशानियों का पूर्ति व समाधान नहीं किया गया है सिर्फ हर बार मौखिक आश्वासन ही दिया जाता रहा है ,जिससे क्षुब्ध होकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों की पूर्ति हेतु आज 6 अप्रैल को नवीन स्वास्थ्य भवन सेक्टर 19 में स्थित “कार्यालय मिशन स्वास्थ्य मिशन” का घेराव करने का निर्णय लिया गया है।
क्या हैं प्रमुख मांगे
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत समस्त समुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन की घोषणा पत्र के अनुरूप एवं भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुरूप नियमित किया जावे एवं नियमितीकरण होने तक समस्त समुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 62 वर्ष नौकरी की सुरक्षा गारंटी प्रदान किया जावे।
2. राज्य में पदस्थ समस्त समुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन विसंगति दूर करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय दिशा निर्देश के अनुरूप प्रति माह ₹25000 वेतन एवं ₹15000 कार्य आधारित वेतन प्रतिमाह प्रदान किया जावे।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत समस्त समुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण हेतु सुविधा प्रदान किया जावे।
4. समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन, मानव संसाधन नीति 2018 एवं कर्मचारी भविष्य निधि के अनुसार “ईपीएफ” का लाभ प्रदान किया जावे।
