रायपुर। छत्तीसगढ़ की कमान संभाले ने बीते चार सालों में राज्य के विकास के लिए विशेष पहल की है। चाहे बात ग्रामीण इलाकों की हो, बस्तर के आदिवासियों की हो या फिर शहरों में रहने वाले लोगों की हो। (Bhupesh Sarkar Yojana) हर वर्ग के विकास के लिए भूपेश सरकार ने योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं से प्रदेश की जनता को सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। आज भूपेश सरकार की योजनाओं ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया है। (Bhupesh Sarkar Yojana) बेरोजगारी, खेत-खलिहान, खान-पान, बिजली बिल, पानी की समस्या, शिक्षा, किसानों के किस्त आदि से लेकर ग्रामीणों की हर परेशानियों को दूर किया है, जो यहाँ की जनता के लिए एक सपना ही था, जो वो देखा करती थी, आज Bhupesh Sarkar ने अपनी विभिन्न योजनाओं से छत्तीसगढ़वासियों को राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की विशेष पहल से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। (Bhupesh Sarkar Yojana) हम आपको प्रदेश की खास योजनाओं के बारे में बताएंगे, Bhupesh Sarkar की इन सफल योजनाओं के कारन जिससे की आज छत्तीसगढ़ को मिली नई पहचान है।
रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा योजना
महात्मा गांधी ग्रामीण रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महिला समूह को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने और आजीविका संवर्द्धन करने के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा हैं। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के गांव को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की।(Rural Industrial Park i.e. RIPA Scheme) इसके तहत गांव के परंपरागत व्यवसायियों को एक अवसर मिला है, जिससे वे अपने परंपरागत व्यवसाय के जरिए स्वयं के साथ-साथ गांव को भी आत्मनिर्भर बना सकें। (Rural Industrial Park i.e. RIPA Scheme) इस योजना के तहत रायपुर जिले के लगभग चार ब्लॉक में कुल 10 रीपा पार्क तैयार किए गए हैं। रीपा पार्क को सर्व सुविधायुक्त बनाया गया है। इनमें अलग-अलग परंपरागत व्यवसायियों के उत्पादन के लिए अलग-अलग हॉल का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था भी गई है।
रीपा योजना से जुड़ सकेंगे परंपरागत व्यवसायी
रीपा पार्क योजना से बढ़ई गुड़ी, लोहार गुड़ी, हेजरी इकाई, कुम्हार गुड़ी, प्रिंटिंग इकाई, रजक गुड़ी, मोची गुड़ी, मूर्तिकला, दोना-पत्तल निर्माण इकाई, गद्दा निर्माण इकाई, सिलाई इकाई, नमकीन, फेब्रीकेशन, मसाला पैकिंग इकाई, जूस निर्माण इकाई आदि से परंपरागत व्यवसायी जुड़ पाएंगे। (Ripa scheme chhattisgarh) रीपा योजना से गांव के परंपरागत व्यवसायियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। (Ripa scheme chhattisgarh) उनका व्यवसाय बढ़ेगा तो उनके साथ-साथ गांव भी आत्मनिर्भर बनेगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना
आज हर वर्ग के विकास के लिए भूपेश सरकार ने योजनाएं बनाई है। किसानों के लिए भी सरकार ने दर्जनों हितैषी फैसले लिए हैं। इसी के बदौलत राज्य में लगातार तेजी से खेती-किसानी में नया आधुनिक बदलाव आ रहा है। (rajiv gandhi kisan nyay yojana chhattisgarh) राज्य के किसान आधुनिक खेती की ओर भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने वाली 9 हजार रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी से किसान पहले की तुलना में काफी मजबूत हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के किसान हितैषी फैसलों के चलते प्रदेश में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। (rajiv gandhi kisan nyay yojana chhattisgarh) छत्तीसगढ़ सरकार के किसान हितैषी फैसलों की वजह से खेती-किसानी में किसानों की रुचि बढ़ी है। (rajiv gandhi kisan nyay yojana chhattisgarh) पहले से खेती छोड़ चुके किसान अब फिर से खेती-किसानी की ओर लौटने लगे हैं। वहीं युवा भी अब खेती-किसानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना
भूपेश सरकार ने अपने चार सालों के कार्यकाल के दौरान कई तोहफे दिए है। (Old Pension Scheme) समय-समय पर तो महंगाई भत्ता बढ़ा ही, इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करके सरकारी कर्मचारियों के आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया। (Old Pension Scheme) छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government employees) के जीवन में उस दिन बहार आई, जिस दिन सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को राज्य में फिर से बहाल करने की घोषणा की थी। मार्च 2022 को सीएम भूपेश ने पुरानी पेंशन योजना ((Old Pension Scheme)) के बहाल करने का ऐलान किया था। इसके बाद इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। (CM Bhupesh) सीएम भूपेश के घोषणा के बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से हो रही 10% की कटौती को भी बंद कर दिया गया। इससे कर्मचारियों को राहत भी मिली है। (Old Pension Scheme) छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के प्रति सीएम भूपेश बघेल ने सकारात्मक सोचते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। (Old Pension Scheme) अब यहां के कर्मचारियों को पेंशन कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों से तय की जाएगी, ना कि कर्मचारियों के वेतन से पैसा काटा जाएगा।
Bhupesh Sarkar के इस फैसले से किसानों में आई खुशियों की लहर
2022-2023 के आंकड़ों को देखें को इस साल राज्य में 23 लाख 41 हजार 935 किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या के मान से यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि देश के अन्य राज्य इसके आसपास भी नहीं है। 2023-2024 में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल में 23 मार्च को विधानसभा में इसका ऐलान किया। सरकार के इस फैसले पर प्रदेश के किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले से आने वाले समय में प्रदेश के किसान और अधिक खुशहाल बनेंगे। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश के बाजार में पैसा आएगा और व्यापार-व्यवसाय भी बढ़ेगा
