बिलासपुर : प्रदेशभर की खराब सड़कों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। राज्य शासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता से कोर्ट ने कहा कि सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। हाईकोर्ट आते और घर जाते समय आप भी तो यह देखते होंगे। ट्रैफिक की हालत ऐसी है कि सड़कों पर खड़े रहना पड़ता है।
नाराज कोर्ट ने अफसरों से पूछा कि राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत करने और नई सड़कें बनाने ग्रांट जारी कर दिया है। कब तक काम शुरू होगा। सीजे ने पूछा फंड का यूज होगा या फिर मिसयूज। प्रदेशभर की बदहाल सड़कों पर स्वतः संज्ञान और जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और नगर निगम के वकीलों ने कहा कि एक महीने के भीतर सड़कें दुरुस्त कर ली जाएंगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देख लेते हैं एक महीने में क्या करते हैं। कोर्ट ने एनएचएआई,पीडब्ल्यूडी व नगर निगम को शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की गई है।
