बिलासपुर हाईकोर्ट ने झीरम घाटी नक्सली घटना की सुनवाई दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।
तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने झीरम घाटी घटना की जांच के लिए नया जांच आयोग गठित किया था। इसके खिलाफ उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे धरमलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आयोग के गठन पर रोक लगाने की मांग की थी।
कौशिक का तर्क था कि झीरम घाटी घटना की जांच पहले ही एक आयोग द्वारा की जा चुकी है, इसलिए दोबारा जांच आयोग गठित करने की आवश्यकता नहीं है।
प्राथमिक सुनवाई के बाद धरमलाल कौशिक के पक्ष में मामले में स्टे हो गया था, इसके कारण नया जांच आयोग कार्य शुरू नहीं कर पाया। आज प्रकरण सुनवाई के प्राथमिक सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष लगा था, परंतु चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के रिटायरमेंट के दिन को देखते हुए खंडपीठ ने प्रकरण की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।
