रायपुर। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के किराए समेत परिवहन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बस ऑनर फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में यात्री किराया, स्लीपर बसों पर लगने वाले टैक्स, बसों की समय-सारिणी, ऑनलाइन परमिट व्यवस्था और यात्री सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
साधारण बस किराए में 75% बढ़ोतरी की मांग
बैठक के दौरान बस संचालकों ने मौजूदा यात्री किराए में बढ़ोतरी की मांग सरकार के सामने रखी। बस ऑनर फेडरेशन की ओर से साधारण बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। बस संचालकों का कहना है कि संचालन लागत बढ़ने के कारण मौजूदा किराए में बसों का संचालन करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इस पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने यात्री किराए से जुड़े मामले का जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया।
स्लीपर बसों के टैक्स में बदलाव का सुझाव
बैठक में स्लीपर बसों पर लगने वाले टैक्स का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। बस संचालकों ने टैक्स व्यवस्था में बदलाव की मांग की। इसके तहत एक स्लीपर को एक सीट के बराबर मानकर टैक्स लेने का सुझाव दिया गया। बस संचालकों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में स्लीपर बसों पर टैक्स का भार अधिक पड़ता है। इस व्यवस्था में बदलाव से बस संचालन को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई।
बसों की समय-सारिणी व्यवस्थित करने पर चर्चा
बैठक में बसों की समय-सारिणी को व्यवस्थित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। बस संचालकों की ओर से मुख्य मार्गों पर बसों के संचालन के बीच 10 मिनट और ग्रामीण मार्गों पर 30 मिनट का अंतर रखने का सुझाव दिया गया।
समय-सारिणी को व्यवस्थित करने का उद्देश्य बसों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और अव्यवस्था को कम करना तथा यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।
परमिट समेत परिवहन सेवाएं ऑनलाइन करने पर जोर
परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग की अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। बैठक में ऑनलाइन परमिट व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से बस संचालकों और आम लोगों को परिवहन कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। परमिट समेत अन्य सेवाओं को डिजिटल करने से प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी।
महिला यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक में यात्री सुरक्षा के मुद्दे पर भी विशेष जोर दिया गया। परिवहन मंत्री ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बसों में यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में सामने आए इन प्रस्तावों और सुझावों पर विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर यात्री किराए में बढ़ोतरी की मांग पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है।
