रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की लगातार बढ़ती कीमतों ने निर्माण क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। पिछले तीन से चार महीनों में सीमेंट की प्रति बोरी कीमत में करीब 80 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस भारी उछाल का सीधा असर राज्य में चल रहे सड़क, पुल-पुलिया, ब्रिज और सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
ठेकेदारों और एजेंसियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ
निर्माण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और ठेकेदारों का दावा है कि दाम बढ़ने से प्रदेश में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की निर्माण परियोजनाओं की लागत प्रभावित हो सकती है। निर्माण एजेंसियों के अनुसार, अचानक हुई इस मूल्य वृद्धि से उन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आ गया है। पुरानी दरों और पहले से तय बजट के भीतर परियोजनाओं को समय पर पूरा करना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है।
OPC और PPC सीमेंट की कीमतों के अंतर पर उठे सवाल
कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सबसे ज्यादा सवाल OPC (ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट) और PPC (पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट) के दामों के बीच के बड़े अंतर को लेकर उठ रहे हैं।
- छत्तीसगढ़: दोनों श्रेणियों के दामों में करीब 80 रुपये प्रति बोरी का अंतर बताया जा रहा है।
- महाराष्ट्र: यह अंतर लगभग 40 रुपये प्रति बोरी है।
- मध्यप्रदेश: पड़ोसी राज्य में यह अंतर महज 25 रुपये के आसपास है।
सरकारी नियमों में बदलाव और हस्तक्षेप की मांग
निर्माण जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्यों में केवल OPC सीमेंट के इस्तेमाल की अनिवार्यता भी प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। उनका मानना है कि तकनीकी मानकों की जांच कर कुछ चुनिंदा कार्यों में अपेक्षाकृत सस्ते PPC सीमेंट के उपयोग का विकल्प दिया जाना चाहिए।
अब निर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनकी मांग है कि सरकार सीमेंट कंपनियों के साथ बैठक कर कीमतों को नियंत्रित करने के ठोस उपाय निकाले और सरकारी निर्माण में OPC-PPC सीमेंट के इस्तेमाल से जुड़े नियमों की समीक्षा करे। हालांकि, बढ़ी हुई कीमतों का अंतिम बजट पर वास्तविक असर कितना पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल निर्माण उद्योग में गहराती चिंता साफ देखी जा रही है।
