रायपुर, 15 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित सम्मान और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में आज, 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस वर्ष की धान खरीदी नीति में कई महत्वपूर्ण और किसान हितैषी प्रावधान शामिल किए हैं।
कम धान बेचने पर भी पूरा लाभ
नई नीति के तहत ‘कृषक उन्नति योजना’ के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रावधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा (21 क्विंटल प्रति एकड़) से कम धान भी बेचता है, तब भी उसे उसके पात्र रकबे के अनुसार 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से उन किसानों को सीधा लाभ होगा, जिनकी वास्तविक पैदावार किसी कारणवश कम हुई है या जो अपनी घरेलू आवश्यकता के अनुसार सीमित मात्रा में ही धान बेचना चाहते हैं। इस व्यवस्था से किसानों पर अधिकतम सीमा तक धान बेचने का दबाव नहीं रहेगा और वे अपनी सुविधा व वास्तविक उपज के अनुरूप धान का विक्रय कर सकेंगे। प्रदेश भर के उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा और पारदर्शी खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
