मुख्यमंत्री ने महापौरों और आयुक्तों की ली बैठक, बढ़ते संक्रमण को लेकर दिए अहम निर्देश
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सिविल लाईन स्थित सीएम हाउस में वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली और इस बैठक में 45+ के लोगों को लगाए जा रहे व 18+ के लोगों को लगाए जाने वाले टीकाकरण अभियान की समीक्षा प्रमुख मुद्दे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने बढ़ते संक्रमण को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की।
आपको बता दे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर से आने वाले श्रमिको एवम लोगों की कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था के निर्देश दिये। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एवम राज्य के सीमावर्ती चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग टीम तैनात करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था की शिकायत को लेकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए
वही मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोरोना नियंत्रण एवम उपचार की व्यवस्था में आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश दिए।
और साथ हे राज्य के सभी नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान सभी वार्ड एवं कॉलोनियों में सब्जी के साथ साथ फल की डोर टू डोर उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश ने ये भी कहा है कि रेमडीसीवीर इंजेक्शन अस्पतालों को ही प्रदाय किए जाएंगे।
नगर निगम को उनकी डिमांड के अनुसार इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थापना की तत्काल मंजूरी दी जाएगी ।
लक्षण वाले मरीजों को तत्काल दवाओं के किट प्रदाय किए जाएं।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर दवाइयां दी जानी चाहिए।
इसके साथ ही मई और जून माह का राशन एक साथ उपभोक्ताओं को निशुल्क मिलेगा। राजनीतिक दल और दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं गर्म भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए और तत्काल राज्य की सीमाओं को तत्काल सील किए जाने के निर्देश दिए। बिना कोरोना टेस्टिंग कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
बता दे इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, रायपुर निगम के महापौर एजाज ढेबर, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर सौरव कुमार, कोरबा नगर निगम के महापौर व कमिश्नर सहित प्रदेश के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत के प्रतिनिधि शामिल थे।
