राज्य शासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगो पर लिया संज्ञान, दिया उचित पहल का आश्वासन

रायपुर। भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ का त्रैवार्षिक अधिवेशन दिनांक 13 व 14 मार्च को रायपुर में आयोजित किया गया था। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगो व समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पारित कर सरकार को अवगत कराया गया था। जिसको राज्य शासन ने गंभीरता से लेते हुए इंद्रावती भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की डायरेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा और जाइंट डायरेक्टर डीएस मरावी की उपस्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संघ छत्तीसगढ़ (अखिल भारतीय कर्मचारी संघ नई दिल्ली संबंध भारतीय मजदूर संघ) की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया मरावी और महामंत्री गुरमीत कौर ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं को रखा।

इन प्रमुख मांगो पर चर्चा करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, कोविड महामारी के दौरान लगातार कार्य करते हुए अस्वस्थ होने वाले सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को चिकित्सा के लिए खर्च की गई राशि का भुगतान, पोषण ट्रैकर में कार्य करने के लिए नई व अच्छी कंपनी का मोबाइल व 4 जी सिम उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।

संघ की ओर से कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति करने और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को मेन आंगनबाड़ी का दर्जा देने की कार्रवाई तत्काल शुरू होना चाहिए। इसके साथ ही वर्तमान में मंहगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी भवन किराया में वृद्धि करने की मांग की गई। परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी केंद्र सामग्री हेतु वाहन खर्च की राशि देने की मांग पर भी चर्चा की गई।

विभाग की डायरेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा और जाइंट डायरेक्टर डी एस मरावी ने समस्याओं के निराकरण के लिए सार्थक चर्चा के साथ ही उचित पहल करने का आश्वासन दिया है। भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री नरोत्तम धृतलहरे ने राज्य सरकार से आशा व्यक्त करते हुए अपेक्षा की है की सरकार कर्मचारी हित में भारतीय मजदूर संघ व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मांगो को जल्द से जल्द पूरा करे।