रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में सीमेंट की आपूर्ति नहीं होने से आम उपभोक्ता अधिक दर पर सीमेंट खरीदने को विवश है। इसके लिये पूरी तरह से राज्य सरकार की नीतियां व सीमेंट कंपनियां जिम्मेदार हैं, जिस तरह के हालत प्रदेश में सीमेंट को लेकर बने हैंए एक तरह से त्राहिमाम की स्थिति बनीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्कूल में जब शिक्षक नहीं होता तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और छात्रों में आनंद का भाव होता है। उसी तरह की स्थिति प्रदेश में कांग्रेस सरकार को लेकर है।
प्रदेश की पूरी सरकार का दिल्ली में होने के कारण पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र में आनंद का भाव है और इस तरह से सीमेंट उत्पादन को लेकर कालाबाजारी में किसी का कोई ध्यान नहीं है और सीमेंट कंपनियां सीमेंट की निजी स्वार्थ के लिये कालाबाजी को प्रोत्सहित कर रहें हैं। जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि देश में सीमेंट के उत्पादन में हमारा राज्य पहले स्थान पर है। प्रदेश में करीब 25 लाख टन सीमेंट का उत्पादन प्रति माह हो रहा है। जिसका करीब 6 से 7 लाख टन सीमेंट का खपत राज्य में ही है। इस समय पूरे प्रदेश में परिवाहनकर्ता हड़ताल पर है और जिसके चलते पूरे सीमेंट की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और आम उपभोक्ता को अधिक दर पर सीमेंट कालाबाजारी के माध्यम से खरीदना पड़ रहा है।
इस समय हर माह सीमेंट के माध्यम से प्रदेश की जनता को करीब 60 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ा रहा है। निर्माण कार्य के लिये लोहा सहित अन्य सामाग्री का भी दर बढ़ा हुआ है। कहीं इस समय पर प्रदेश की कांग्रेस सीमेंट टैक्स के माध्यम से यूपी चुनाव की तैयारी में तो नहीं है। जिसके कारण सीमेंट उत्पादन कंपनियों के परिवाहनकर्ता संगठनों के बीच सुलह नहीं हो रहा है।
हमेशा की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि सीमेंन्ट के दर बढ़ने व कालाबाजारी के कारण आम उपभोक्ताओं को जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सीमेंट कंपनियों व परिवाहनकर्ताओं के बीच सुलह करके सीमेंट के दर नियंत्रित करने के दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिये।
